रांची: मुख्यमंत्री ने बलात्कार और पोस्को एक्ट के लंबित मामलों पर त्वरित सुनवाई और जल्द से जल्द निष्पादन के लिए राज्य में 22 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय की प्रशासनिक स्थापना करने और उसके लिए पदों के सृजन का फैसला लिया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़े फैसले के तहत् बलात्कार और पोस्को एक्ट के लंबित मामलों पर त्वरित सुनवाई और जल्द से जल्द निष्पादन के लिए राज्य में 22 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय की प्रशासनिक स्थापना का आदेश दिया है.
साथ ही, इसके संचालन के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के 22 पद और उसके संचालन के लिए प्रत्येक न्यायालय में वर्ग 3 और वर्ग 4 के 7-7 पद अर्थात कुल 154 अराजपत्रित पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी है.
29 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में लिया गया था निर्णय
यह ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं 29 दिसंबर 2019 को हुई. पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं तथा अवयस्कों के विरुद्ध हो रहे यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों के बारे में प्रत्येक जिला में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए न्यायिक पदाधिकारियों के आवश्यक पदों के सृजन करने का निर्णय लिया गया था.
