भिण्ड: बैठक में राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे अपनेे अनुभाग अन्तर्गत लंबित नामांतरण, बंटवारे के प्रकरणों का निराकरण कर एक सप्ताह में प्रमाण पत्र दें कि अब उनके अनुभाग अन्तर्गत नामांतरण, बटवारे का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है, बैठक में सीईओ जिला पंचायत आईएस ठाकुर, अपर कलेक्टर अनिल कुमार चांदिल, संयुक्त कलेक्टर इकबाल मोहम्मद, एसडीएम भिण्ड ओमनारायण सिंह, अटेर अभिषेक चौरसिया, गोहद शुभम शर्मा, लहार आरए प्रजापति के अलावा विभिन्न विभागो के जिला एवं विकास खण्ड अधिकारी उपस्थित थे.
कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह रावत ने बैठक में कहा कि सभी विभाग प्रमुख आगामी विधानसभा उप निर्वाचन 2020 को दृष्टिगत रखते हुए चाही गई चुनाव संबंधी जानकारी तत्काल भिजवाऐं, जिससे संबंधित सेक्टर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा सके. बैठक में उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपडाउन कर रहे है वह ऐसा करना बंद करे एवं वह अपने अपने मुख्यालय पर रहकर ही कार्य करें.
उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य विभाग जिनकेे यहां बडे-बडे जो कार्य स्वीकृत एवं पूर्ण हो चुके है जिनके लोकार्पण या भूमिपूजन किए जाने है, उनकी जानकारी तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करें. पीएचई विभाग के अधिकारी से कहा कि हैण्डपंप की जो शिकायते लंबित है, उनको तत्काल निराकृत कराए और आगे से हैण्डपम्प मरम्मत की शिकायते नहीं आना चाहिए यह प्रयास किया जाए.
कलेक्टर ने हैण्डपम्प कन्ट्रोल रूम किस स्तर पर बना है की जानकारी भी प्राप्त की. उन्होंने कहा कि सभी विकास खण्ड अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जब भी एसडीएम के द्वारा बैठक बुलाई जाए उसमें अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे. उपस्थित न रहने पर कार्यवाही की जाएगी.
कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाईन की जो शिकायतें लंबित पडी है, उनको निराकरण कराना सुनिश्चित करें. सभी नगर पालिका अधिकारी एवं सभी जनपद सीईओ उनके यहां कल्याणी योजनान्तर्गत पेंशन एवं विकलांग पेंशन का पात्रतानुसार वितरण करना सुनिश्चित करें और इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए कि उनके यहां अब कोई कल्याणी पेंशन और विकलांग पेंशन वितरण के लिए शेष नहीं है.
कलेक्टर रावत ने बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी को अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. कोरोना संक्रमण की बीमारी की रोकथाम हेतु अगली टीएल बैठक वीडियों कॉन्फ्रेस के माध्यम से कराने को कहा.
बैठक में कलेक्टर ने सभी एसडीएम से कहा कि जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाए हुए है, उन व्यक्तियों पर जुर्माने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें. कलेक्टर ने लोकसेवा गारंटी के अन्तर्गत जिन कार्यालय प्रमुखों के यहां प्रकरण लंबित पडे हुए है, उनको जुर्माने की कार्यवाही के तहत नोटिस जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए.