रांची: देश एवं राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार पूरी तरह एक्टिव मोड पर है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना वायरस महामारी के दुष्प्रभाव को देखते हुए राज्य के सभी सांसद एवं सभी विधायकों के साथ झारखंड मंत्रालय से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्चस्तरीय मैराथन बैठक की. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार सीमित संसाधनों के साथ गरीबों की सहायता में जुटी है. इस विकट परिस्थिति में सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम और महत्वपूर्ण है.
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उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि सीधे ग्रामीणों से जुड़े रहते हैं उनकी शिकायतों, दिक्कतों और परेशानियों से वे अवगत रहते हैं. इस समय हम सभी को एकजुट होकर राज्य की जनता को राहत देना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का यह कर्तव्य बनता है कि वर्तमान परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसका पूरा लाभ आम जनता को मिले यह सुनिश्चित कराने में वे अपनी भूमिका निभाएं.
राज्य के 24 जिलों में से 22 जिलों के तीन सांसद विद्युतवरण महतो, गीता कोड़ा एवं राज्यसभा सांसद समीर उरांव सहित 65 विधायकों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया. सभी सांसदों और विधायकों ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में किए जा रहे कार्य की सराहना की. जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना को गांव गांव में शुरू करने का सुझाव रखा.
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प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से जल्द सहयोग राशि भेजेगी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बड़ी संख्या में झारखंड के मजदूर देश के विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन के चलते फंसे हैं. इन प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार हरसंभव आवश्यक कदम उठा रही है. जल्द ही राज्य के बाहर फंसे मजदूरों को सरकार डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में सहयोग राशि उपलब्ध कराएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि जल्द से जल्द एक ऐसा मैकेनिज्म डेवेलप करें जिससे इन प्रवासी मजदूरों का सारा डिटेल लेकर उन्हें राशि उपलब्ध कराया जा सके.
