रांची: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से झारखंड में कोरोना वैश्विक महामारी से उत्पन्न हालात को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डाॅ. रामेश्वर उरांव से विस्तृत जानकारी ली. कांग्रेस भवन में कन्ट्रोल रूम में वीडियो काॅन्फ्रेसिंग में झारखण्ड सरकार के तीनों मंत्री आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता एवं बादल पत्रलेख के साथ-साथ राहत निगरानी समिति के पदाधिकारी रोशन लाल भाटिया, प्रदीप तुलस्यान, आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, डाॅ. राजेश गुप्ता छोटु भी मौजूद थे.
कांग्रेस अध्यक्ष ने कोरोना वैश्विक महामारी की झारखंड में वर्तमान स्थिति पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से चर्चा किया. डाॅ. रामेश्वर उरांव ने अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि झारखंड में कार्यरत सरकार पूरी निष्ठा एवं सेवा भाव सेहेमन्त सोरेन के नेतृत्व में कार्य कर रही है. डाॅ. उरांव ने इस बात के लिए भी सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया कि उनके आर्शीवाद से कांग्रेस के चारों मंत्रियों के पास जो विभाग दिए गये हैं कोरोना महामारी से निजात दिलाने में अत्यंत हीं उपयोगी है. उन्होंने पूरे राज्य में लाल कार्ड, अन्नपूर्णा योजना, आवेदित राशन कार्डधारी, सादा राशन कार्ड, 1320 दाल-भात केन्द्र, थाना में दाल-भात केन्द्र, मुख्यमंत्री दीदी रसोई के विषय में विस्तृत जानकारी दी.
Also Read This: 7.66 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में हैं फंसे
डा. उरांव ने संगठन की ओर से किये जा रहे राहत निगरानी समिति, प्रदेश कन्ट्रोल रूम, जिला एवं प्रखण्ड कन्ट्रोल रूम द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्य, सभी जिलाध्यक्षों को गरीबों के सेवार्थ सहायता राशि एवं कांग्रेसजनों द्वारा सूबे प्रान्त में किये जा रहे जरूरतमंदों की सेवा के बारे में भी विस्तार से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जानकारी दी. लाॅकडाउन बढ़ाये जाने के संबंध में डा. उरांव ने कहा कि झारखंड में रांची एवं बोकारो के कुछ इलाके हीं हाॅटस्पाॅट हैं. ग्रामीण इलाकों में किसानों के लिए व मनरेगा के तहत मजदूरी के लिए लाॅकडाउन में राहत देना ठीक रहेगा. लाॅकडाउन जिला वाइज सील रखा जाये आगे के दिनों के लिए (14 के बाद) जहां कोई संक्रमण का मामला नहीं है, वहां लाॅकडाउन से रिलैक्स दिया जा सकता है. नरेगा गतिविधियां उन जिलों में प्रारम्भ किया जा सकता है जहां कोई संक्रमण नहीं है, बशत्र्ते भीड़ की मनाही हो. सामाजिक दूरी, व्यक्तिगत दूरी का पालन जारी रहे, बाजार भी बन्द रखे जायें. रोजमर्रा की जरूरत से संबंधित समान वाली दुकानों को सीमित समय के लिए खोलने की इजाजत दी जा सकती है. अर्थात काम करने की कुछ गतिविधियां चालू की जानी चाहिये जहां संक्रमण का कोई केस नहीं पाया गया है. मनरेगा के अंतर्गत कार्य कराने का निर्णय ले लिया गया है.
Also Read This: बिना मास्क लगाये बाहर निकले 130 लोगों पर FIR दर्ज
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सभी लाभुकों को राशन पहुंचाया जा रहा है. राशन डीलरों को अग्रिम अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है. इससे कार्डधारियों को 2 से 3 महीने का अनाज प्रदान किया जा रहा हैं बिना कार्डधारियों को 10 किलो अनाज डीलरों के माध्यम से दिया जा रहा है. दिव्यांगों एवं अन्य कारणों से असमर्थ लोगों को चयनित कर उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है. इस कार्य में आपके निर्देशानुसार गठित कांग्रेस कन्ट्रोल रूम के माध्यम से राहत निगरानी समिति द्वारा जरूरतमंदों को सहायता एवं राहत पहुंचाई जा रही है. कांग्रेसजनों के सार्थक प्रयास के बाद सामाजिक एवं धार्मिक संस्थायें भी जरूरतमंदों को अनाज व खाना पहुंचा रहे हैं एवं सक्रिय योगदान कर रहे हैं. अन्य राज्यों से आये मजदूर एवं अन्य लोग कोरोना के कारण विभिन्न इलाकों में फंस गये हैं, उनका भी मुकम्मल व्यवस्था केन्ट्रोल रूम द्वारा किया जा रहा है. झारखंड के नागरिक विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोग जो झारखंड के बाहर फंसे हुए हैं उनकी जानकारी लेकर वहां के मुख्य सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके मदद पहुंचाई जा रही है.
Also Read This: पाक ने किया सीजफायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने की कई चौकियां तबाह
प्रदेश अध्यक्ष ने गांधी को बताया कि झारखंड के जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, वहां के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों से बात कर उनके खाने-पीने की व्यवस्था की गयी है.
उक्त आशय की जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमिटी अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी का आभारी है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के माध्यम से बाहर फंसे हुए लोगों की जानकारी होने पर उन्हें भी मदद् पहुंचाया जा रहा है.
प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. उरांव ने सोनिया गांधी के समक्ष केन्द्र सरकार द्वारा झारखंड की उपेक्षा एवं सहयोगी नहीं किए जाने का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया कि झारखंड के चार महीने का जीएसटी का बकाया राशि एवं राज्य के राजस्व की हिस्सेदारी दिलाने में केन्द्र सरकार के उपर दबाव बनायें एवं सहयोग करें.