गुमला: उपायुक्त शशि रंजन ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्या को सुना तथा समस्या का निष्पादन करने के लिए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया.
जनता दरबार में अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरला एवं ग्रामीणों द्वारा विद्यालय में शिक्षक पदस्थापित करने की मांग की है. उपायुक्त को दिए आवेदन में ग्रामीणों ने बताया है कि राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरला से विगत वर्ष 2016 में तीन शिक्षकों का अन्य विद्यालयों में पदस्थापन होने के पश्चात् विद्यालय में पढ़ाई की स्थिति दयनीय हो गई है.
ग्रामीणों ने बताया है कि कक्षा 06 से 08 तक के गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के शिक्षक नहीं है, जिससे विद्यालय में पढ़ाई बाधित हो रही है. साथ ही उन्होंने बताया है कि कक्षा एक से 05 तक के बच्चों के लिए दो नियमित एवं दो पारा शिक्षक पदस्थापित हैं, जिनके लिए कक्षा एक से 08 तक के सभी बच्चों के पढ़ाई नहीं हो पाती है. ग्रामीणों ने वर्तमान में कक्षा 08 में बोर्ड परीक्षा एवं भविष्य के मद्देनजर राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरला में कम से कम 04 शिक्षकों को पदस्थापित करने की मांग की है. जिस पर उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र अग्रसारित करते हुए बैठक कर शिक्षक पदस्थापित करने का निर्दे दिया है.
एक अन्य मामलें में सदर प्रखण्ड के जागृति स्वयं सहायता समूह शास्त्री नगर गुमला की महिलाओं ने एनयूएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह को ऋण नहीं मिलने की शिकायत उपायुक्त से की है. उपायुक्त को दिए आवेदन में स्वयं सहायता की महिलाओं ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं छोटे व्यवसाय हेतु अक्टूबर 2019 में ही नगर परिषद कार्यालय में आवेदन दिए थे. इस दौरान सीआरपी दीदीओं द्वारा भी बैंक को ऋण देने हेतु बैंक से आग्रह किया गया था, परंतु बैंक द्वारा अभी तक ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है. उन्होंने बताया है बैंक में सम्पर्क करने पर बार-बार टाल मटोल किया जा रहा है.
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने उपायुक्त से ऋण दिलाने की गुहार लगाई है, ताकि लघु व्यवसाय प्रारंभ कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकें. जिस पर उपायुक्त ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गुमला को पत्र अग्रसारित करते हुए शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक से आपसी समन्वय स्थापित हुए एवं ऋण की प्रक्रिया पूर्ण कर ऋण दिलाने का निर्देश दिया है.
एक अन्य मामलें में सिसई प्रखण्ड के लकेया गांव निवासी महदनिया उरांव ने अपनी पुस्तैनी जमीन को जबरदस्ती रजिस्ट्री कराये जाने की उपायुक्त से शिकायत की है. महदनिया उरांव ने अपने वृद्धापन का हवाला देते हुए बताया है कि वृद्धावस्था के कारण आंखों की रोशनी काफी कम हो गई है जिससे देख पाने में परेशानी होती है.
उन्होंने बताया है कि विगत 13 नवम्बर 2019 को लकेया गांव निवासी मललु साहु द्वारा निबंधन कार्यालय गुमला में मेरी खतियानी जमीन को लकेया गांव के ही लेरगा उरांव के नाम जबरदस्ती रजिस्ट्री कराया गया है. महदनिया उरांव ने अपने गरीबी एवं जीविकोपार्जन हेतु एकमात्र सहारा कृषि कार्य बताते हुए दाखिल खारिज रोकते हुए जमीन वापस कराने की गुहार उपायुक्त से लगाई है. जिस पर उपायुक्त ने अंचल अधिकारी सिसई को पत्र अग्रसारित करते हुए जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है.
इसके अलावे अन्य फरियादियों ने भी उपायुक्त को अपनी-अपनी समस्या से अवगत कराते हुए समस्या का निष्पादन करने की गुहार लगाई है. जिसे उपायुक्त शशि रंजन ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को पत्र अग्रसारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है.
