दुमका: झारखंड में श्रर्मिकों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ कर रोजगार मुहैया कराने के मामले में दुमका जिला पूरे राज्य में नंबर वन जिला बनने का गौरव हासिल किया है.
दुमका की उपायुक्त राजेशवरी बी की अध्यक्षता में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक आहूत की गयी. उपायुक्त ने उपायुक्त ने जिले में मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली.
इसी क्रम में उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में दुमका जिला श्रर्मिको को विभिन्न योजना से जोड़कर रोजगार मुहैया कराने में सफल रहा है और नंबर वन स्थान बनाया है. इसी क्रम में उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि जिले में ऐसा कोई भी गांव नहीं हो जिसमें मनरेगा की योजनाऐं संचालित नहीं किया जा रहा हो यह सुनिश्चित किया जाये.
उपायुक्त ने गांव वार संचालित योजनाओं की सूची बनाने एवं जिस गांव में योजना संचालित नहीं हो पायी है. उस गांव में अविलंब योजना संचालित कर श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने का निर्देश दिया. बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि मनरेगा से संचालित योजना में जेसीबी का प्रयोग नहीं हो यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए सख्त हिदायत दिया कि किसी भी पंचायत या गांव में संचालित योजना में जेसीबी संचालन का प्रमाण मिलने पर संबंधित क्षेत्र के रोजगार सेवक, पंचायत सेवक एवं अन्य दोषियों को के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ किए गए बिरसा हरित ग्राम योजना,नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना एवं पोटो हो खेल विकास योजना की समीक्षा की एवं संचालित योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर निर्देश दिया. वहीं सभी मुखिया को मनरेगा के तहत अपने पंचायत में नाला जीर्णोद्धार योजना आरंभ कराने,मनरेगा से पलायन रोकने, श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ अन्य कई दिशा निर्देश दिए.
बैठक में उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजनाज्ञकी भी समीक्षा की. उन्होंने वितीय वर्ष 2019-20 के कार्यों की समीक्षा कर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया. इस दौरान उपायुक्त ने जिले को वितीय वर्ष 2020-21 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वरीयता क्रम को देखते हुए सुयोग्य लाभुकों का निबंधन करने एवं जिओं टेंगिग करने का निर्देश दिया.
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न चरणों में लंबित कार्यों को पूरा कर किश्त राशियों का भुगतान करें. आवास निर्माण में आ रही अड़चनों को दूर करें. आवास निर्माण शुरू कराने के लिए लाभुकों को प्रेरित करें और भूमि विवादों को अंचल अधिकारियों द्वारा सत्यापन कर सुलझाएं. कई पंचायत में लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं पाए जाने पर उपायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए रोजगार सेवक को स्पष्टीकरण देने को कहा.
उपायुक्त ने मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के संचालन को लेकर अन्य कई दिशा निर्देश दिए. बैठक में उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर, प्रशिक्षु आईएएस अभिजीत सिन्हा, प्रशिक्षु आईएएस दीपक कुमार दुबे, आईटीडीए निदेशक, अपर समाहर्ता सुनील कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार, जिला आपूर्ति पदादिकारी, जिला परिवहन पदादिकारी, जिला योजना पदादिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीपीओ, रोजगार सेवक उपस्थित थे.
