मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1975-77 के दौरान आपातकाल के कैदियों के लिए पेंशन योजना को बंद कर दिया. यह पेंशन योजना उस समय आंतरिक सुरक्षा प्रणाली अधिनियम (MISA) के तहत पकड़े गए लोगों से संबंधित थी.
राज्य सरकार जुलाई 2018 में लागू इस पेंशन योजना पर सालाना 41 करोड़ रुपये खर्च कर रही थी. इस योजना को तत्कालीन भाजपा शासन के दौरान लागू किया गया था.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न वित्तीय संकट के बीच अनुचित खर्च को रोकने के लिए योजना को बंद किया जा रहा है. लाभार्थियों को पेंशन के रूप में प्रति माह 10,000 रुपये मिल रहे थे.