नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ की 13 वीं किस्त जारी कर दी है, जिसमें जारी की गई निधि की कुल राशि 78,000 करोड़ हो गई है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा 5,516.60 करोड़ रुपये 23 राज्यों को जारी किए गए हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुदुचेरी) को 483.40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं.
अब तक, कुल अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति में से 70 फीसदी की कमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्रशासित प्रदेशों) को विधानसभा के साथ जारी की गई है. केंद्र ने अक्टूबर 2020 में जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में 1.10 लाख करोड़ की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए एक विशेष बॉरोइंग विंडो की स्थापना की थी. इस सप्ताह यह राशि 5.30 प्रतिशत की ब्याज दर पर उधार ली गई है.
डीजीजीआई (Directorate General of GST Intelligence) देशभर में फेक जीएसटी इनवॉइस के खिलाफ कई महीनों से अभियान चला रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले ढाई महीनों में DGGI ने 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सहित 258 लोगों को गिरफ्तार किया है. DGGI के सूत्रों ने बताया कि आठ चार्टर्ड अकाउंटेंट को कल जयपुर में उनके चार कारोबारी साथियों के साथ 25 फर्जी फर्मों का संचालन करने के लिए गिरफ्तार किया गया है, जो फर्जी चालान के माध्यम से माल और सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना फर्जी चालान के जरिए फर्जी तरीके से लाभ ले रहे थे.
रिपोर्ट में सूत्रों के के हवाले से कहा गया है अब तक गिरफ्तार किए गए 258 व्यक्तियों में से कम से कम दो व्यक्तियों को COFEPOSA (विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम) के तहत बुक किया गया है. जीएसटी इंटेलीजेन्स और सीजीएसटी अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही ड्राइव में अब तक 8,000 नकली GSTIN संस्थाओं के खिलाफ 2,500 से अधिक मामले दर्ज किये जा चुके हैं. अधिकारियों ने इन जालसाजों से 820 करोड़ से अधिक की वसूली की है.
