नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को ई-वे बिल की वैधता को बढ़ाया और माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत प्रतिबंधित 10 प्रतिशत इनपुट टैक्स क्रेडिट के आवेदन को स्थगित कर दिया, जिससे कोरोनवायरस (कोविद-) के बीच आपूर्ति और नकदी प्रवाह के मुद्दों से निपटने वाले उद्योग को राहत मिली. 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच समाप्त होने वाले ई-वे बिल की वैधता 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है.
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वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार देर शाम जारी एक अधिसूचना में कहा कि “जहां एक ई-वे बिल जेनरेट किया गया है और इसकी वैधता की अवधि मार्च, 2020 के 20 वें दिन, अप्रैल, 2020 के 15 वें दिन की अवधि के दौरान समाप्त हो जाती है, ऐसे ई-वे बिल की वैधता अवधि को अप्रैल, 2020 के 30 वें दिन तक के लिए बढ़ाया गया माना जाएगा.”
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जीएसटी शासन के तहत, 50,000 रुपये से अधिक का माल ले जाने पर ई-वे बिल जेनरेट करना होगा. ई-वे बिल वाहन के आकार के आधार पर 100 किमी की दूरी के लिए 24 घंटे तक वैध है. हालांकि, यदि वाहन 24 घंटे के भीतर 100 किमी की दूरी तय नहीं करता है, तो एक और बिल जनरेट करना होगा. प्रत्येक 100 किमी की यात्रा के लिए, बिल एक अतिरिक्त दिन के लिए वैध है.
