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कोल इंडिया की इकाइयों पर सरकारी फरमान बेअसर, कर्मचारी कार्यालय आने के लिए विवश

by bnnbharat.com
March 23, 2020
in समाचार
कोल इंडिया की इकाइयों पर सरकारी फरमान बेअसर, कर्मचारी कार्यालय आने के लिए विवश

कोल इंडिया की इकाइयों पर सरकारी फरमान बेअसर, कर्मचारी कार्यालय आने के लिए विवश

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रांची: एक और पूरा विश्व कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ रही है, वहीं राज्य सरकार की ओर से लॉक डाउन का फरमान भी जारी किया गया है और अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को घर से नहीं निकलने की हिदायत दी जा रही है. कई राज्यों में कर्फ्यू लगाया जा रहा है वहीं कोल इंडिया की इकाई सीसीएल, आईआईसीएम, सीएमपीडीआई के अधिकारी, कर्मचारी कार्यालय आने के लिए विवश है.

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उक्त बातें आईसीएल के प्रदेश अध्यक्ष व आईआईसीएम श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने एक प्रेस बयान जारी कर बताया कि आईआईसीएम में सैकड़ों प्रतिभागी जो अलग-अलग राज्यों से आए हुए हैं वो वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं. इस व्यवस्था में कैसे हम कोरोना जैसे संक्रमण से लड़ाई लड़ेंगे यह समझ से परे है.

अजय राय ने कहा कि एक ओर सूबे के मुख्यमंत्री जनता से आग्रह कर रहे है और बता रहे है कि “मामला गंभीर है, इसे गंभीरता से लें. हर दिन एक नई चुनौती के लिए तैयार रहें, सभी इस लड़ाई के योद्धा हैं. आनेवाला तीन-चार सप्ताह महत्वपूर्ण है. किसी तरह की लापरवाही न हो यह हम मिलकर सुनिश्चित करेंगे. हम चीजों को अनदेखा करेंगे तो मामला बिगड़ सकता है इसलिए पूरी सावधानी, गंभीरता, संकल्प और जिम्मेदारी से कार्य करते हुए कोरोना से निपटना है.”

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मुख्यमंत्री के इस अपील का कोल इंडिया की इकाइयों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. आज भी आईआईसीएम में सैकड़ों प्रतिभागियों की ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है और सैकड़ों कर्मचारी फैकल्टीज उनके खान-पान से लेकर के सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं. वहीं सीसीएल दरभंगा हाउस में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी पदाधिकारियों का आना जाना और मीटिंग करना दिनचर्या आम दिनों की तरह बनी हुई है. ऐसे में रोकथाम कैसे हो सकता है जहां सैकड़ों लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर भोजन कर रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं.

अजय राय ने बताया कि कोल इंडिया के इन इकाइयों में काम कर रहे कर्मचारियों की ओर से लगातार यह शिकायत मिल रही है कि उनसे जबरन काम पर आने के लिए दबाव बनाए जा रहा है. इसको देखते हुए हमने इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और रांची उपायुक्त को व्हाट्सएप ट्विटर के माध्यम से इसकी शिकायत दर्ज कराई. बावजूद अभी तक इस पर कही कोई कार्रवाई नहीं की गई जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

अजय राय ने कहा कि अगर कहीं कोई घटना इन इकाइयों में घटती है तो सीधे तौर पर प्रबंधन के साथ साथ राज्य सरकार भी जिम्मेवार होगी जिसने संज्ञान में आने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की.

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