दीपक
रांची
झारखंड सरकार ने उग्रवाद प्रभावित इलाकों में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. इस क्रम में चतरा जिले के उग्रवाद प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड में ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम से जलापूर्ति सुनिश्चित की जायेगी. प्रतापपुर और आसपास के गांवों में 1525 घरों में योजना के तहत नया पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा. पेयजल और स्वच्छता विभाग की तरफ से राज्य भर के ग्रामीण इलाकों में बेहतर जलापूर्ति व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. सरकार की तरफ से प्रतापपुर प्रखंड में जलापूर्ति व्यवस्था बहाल करने के लिए 45.84 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे…
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सरकार की तरफ से ग्रामीण इलाकों पर अधिक जोर
राज्य सरकार की तरफ से ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए 525 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये जा रहे हैं. 30 सितंबर तक सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति टोलों में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराया जायेगा. सरकार की तरफ से इन टोलों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए निविदा आमंत्रित करने से लेकर योजना के क्रियान्वयन को लेकर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी गयी है. योजना में उच्च प्रवाही नलकूपों (HYDT) के माध्यम से नया कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है. इसमें ग्रामीण टोलों में नलकूपों की जगह पर सौर ऊर्जा आधारित सोलर पंप और चार हजार लीटर की पानी की टंकी भी स्थापित की जा रही है, ताकि लोगों को 24 घंटे सातों दिन के आधार पर पीने का पानी मुहैया हो सके.
