रांची: हेमंत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 86,370 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट का आकलन है, जिसमें राजस्व व्यय 73,315.94 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 13,054.06 करोड़ रुपये का है.
सामाजिक क्षेत्र के लिए 32 हजार करोड़ का प्रावधान
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्थापना व्यय में 37,445.06 करोड़ रुपये, राज्य स्कीम (राज्यांश सहित) में 34,485.72 करोड़ रुपये, केंन्द्रीय सेक्टर स्कीम में 3,315.27 करोड़ रुपये तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश) में 11,123.95 करोड़ रुपये यानी कुल 86,370 करोड़ रुपये की आय-व्यय विवरणी तैयार की गई है. बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाय, तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 25,047.43 करोड़ रुपये, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 32,167.58 करोड़ रुपये और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 29,154.99 करोड़ रुपये उपबंधित किये गये हैं.
राज्य को टैक्स से मिलेगा 21 हजार करोड़
वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य को अपने कर राजस्व से करीब 21,669.50 करोड़ रुपये तथा गैर कर राजस्व से 11,820.34 करोड़ रुपये, केन्द्रीय सहायता से 15,839 करोड़ रुपये, केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 25,979.91 करोड़ रुपये, लोक ऋण से करीब 11,000 करोड़ रुपये और उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 61.25 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे.
प्रति व्यक्ति आय 65,802 रहने का अनुमान
वित्तीय वर्ष 2014-15 में विकास दर 12.5% थी और वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि में राज्य की औसत वार्षिक विकास दर करीब 5.7% रही. वर्तमान वर्ष में यह 7.2% रहने का अनुमान है. प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर चालू वित्तीय वर्ष में 65,802 रुपये अनुमानित है, जो गत वर्ष 62,345 रुपये थी. यह 5.5% का विकास दर परिलक्षित करती है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर GDP विकास दर 8% तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है.
जाने कहां से आएगा पैसा
मद राशि (प्रतिशत)
- लोन रिकवरी 0.07
- उधार 12.74
- केंद्रीय कर से हिस्सेदारी 30.08
- ग्रांट इन एड 18.34
- राज्य कर 13.68
- स्टेट ऑन टैक्स 25.09
जाने कहां जाएगा पैसा
मद राशि (प्रतिशत में)
- स्वास्थ्य 5.31
- लोन भुगतान 3.54
- ब्याज(शहरी) 6.54
- पेयजल व शौचालय 6.72
- पुलिस व आपदा प्रबंधन 8.32
- अल्पसंख्य़क कल्याण 8.28
- कृषि व जल संसाधन 7.26
- शिक्षा 15.64
- ग्रामीण विकास 13.22
- सड़क व परिवहन 4.99
- ऊर्जा 5.65
- पेंशन 8.17
- अन्य 6.36
बजट एक नजर में, किस विभाग को कितनी राशि
विभाग राशि
- कृषि प्रभाग – 3047810600
- पशुपालन प्रभाग – 2534452000
- भवन निर्माण विभाग – 6916036000
- मंत्रिमंडल सचिवालय – 548539000
- राज्यपाल सचिवालय – 142194000
- निर्वाचन – 1041383000
- निगरानी – 380584000
- परिवहन व नागर विमानन – 694255000
- सहकारिता प्रभाग – 2892547000
- ऊर्जा विभाग – 49533719000
- उत्पाद – 542137000
- योजना – 1481057000
- खाद्य आपूर्ति – 15685594000
- वन पर्यावरण – 8751043000
- स्वास्थ्य – 45720861000
- उच्च शिक्षा – 16026719000
- गृह विभाग – 63860047000
- उद्योग – 3107992000
- सूचना एवं जनसंपर्क – 1399714000
- सांस्थिक वित्त – 7570000
- श्रम विभाग – 5265521000
- विधि – 5188645000
- हाई कोर्ट – 1166191000
- खान एवं भूतत्व – 751484000
- पिछड़ा वर्ग कल्याण 1254179000
- संसदीय कार्य – 14042000
- विधानसभा – 1079039000
- कार्मिक – 454466000
- जेपीएससी – 173138000
- योजना सह वित्त – 1771954000
- पेयजल – 30890524000
- कार्मिक राजभाषा – 271995000
- राजस्व निबंधन – 310060000
- आपदा प्रबंधन – 9851150000
- भूमि सुधार – 8192417000
- पथ निर्माण – 39061385000
- ग्रामीण विकास – 59358047000
- विज्ञान व प्रौद्योगिकी – 4087419000
- स्कूली शिक्षा – 73138000
- ई-गवर्नेंस – 1819647000
- पर्य़टन – 1844896000
- परिवहन – 3859361000
- नगर विकास – 25427342000
- जल संसाधन – 13315939000
- सिंचाई प्रभाग – 2274006000
- पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग – 18112938000
- युवा कार्य – 1643887000
- मत्स्य – 884008000
- डेयरी – 1706270000
- ग्रामीण कार्य – 26162690000
- पंचायती राज – 18846762000
- आवास प्रभाग – 71106000
- माध्यमिक शिक्षा – 25233758000
- व्यस्क शिक्षा – 86289634000
- महिला बाल विकास – 46573459000
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