केंद्र सरकार ने बकाया भुगतान के लिए दिया 15 दिनों का समय
रांची: केंद्र सरकार की चेतावनी ने झारखंड सरकार को एक बार फिर संकट में डाल दिया है. केंद्र ने झारखंड सरकार को डीवीसी से खरीदी गयी बिजली के एवज में 5608.32 करोड़ रुपये बकाये का भुगतान करने को कहा है. बकाये के भुगतान के लिए 15 दिनों का समय दिया है. निर्धारित समय तक बकाये का भुगतान नहीं किया गया तो झारखंड के सात जिले अंधेरे में हो जायेंगे.
इस संबंध में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने झारखंड सरकार को नोटिस भेजा है. अपने भेजे गये नोटिस में केंद्र सरकार ने कहा है कि यदि जेबीवीएनएल ने दिये गये निर्धारित समय पर बकाया भुगतान नहीं किया तो वर्ष 2017 में समझौते की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार के आरबीआई खाते से इस बकाये की रकम चार किस्तों में काट ली जायेगा. ये चार किस्त 1417.50 करोड़ रुपये होंगे. पहली किस्त की वसूली अक्टूबर माह में की जायेगी. वसूली की राशि केंद्र सरकार के खाते में जमा करायी जायेगी.
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार को 26 अक्टूबर तक का समय दिया गया है. यह नोटिस ऊर्जा मंत्रालय के अवर सचिव पीके सिन्हा ने भेजा है. नोटिस में कहा गया है कि आत्मसनिर्भर भारत के तहत पावर सेक्टर में आर्थिक गतिविधि के लिए 90 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार चाहे तो बिजली वितरण कंपनी के माध्यम से केंद्र सरकार के उपक्रम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन लेकर डीवीसी का बकाया चुका सकती है.
