रांची: रिम्स के पॉवर ग्रिड विश्राम सदन के शिलान्यास में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का संकल्प है वन नेशन वन ग्रिड। 2014 से पूर्व बिजली से वंचित लोग सोचते थे कि क्या कभी उनके घरों तक बिजली पहुंचेगी। लेकिन 2014 के बाद निरंतर बिजली के क्षेत्र में कार्य हुए और बिजली से वंचित घर तक बिजली पहुंचाई गई। अब पूरी दृढ़ता से बिजली की सुदृढ़ता हेतु कार्य हो रहें हैं ताकि 24 घंटे बिजली दी जा सके। यह सिर्फ कहने की बात नहीं बल्कि अगर लोड शेडिंग हुआ तो सरकार उपभोक्ता को हर्जाना भी देगी। यह है वर्तमान सरकार के कार्य करने का मनोभाव।
300 कृषि फीडर, 60 ग्रिड और 24 घंटे बिजली देने की ओर झारखण्ड के बढ़ते कदम
मुख्यमंत्री ने बताया कि 67 साल में राज्य में मात्र 38 ग्रिड थे। साढ़े 4 साल में राज्य सरकार ने 60 ग्रिड, 257 सब स्टेशन और किसानों के लिए 300 कृषि फीडर निर्माण के कार्य में 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर चुकी है। दिसंबर 2019 तक 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास सरकार का होगा। सुदूरवर्ती पहाड़ पर निवास करने वाले लोग हों या घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र यथा सारंडा का गुदड़ी, लातेहार का गारू व सरजू या फिर लोहरदगा का पेशरार। सरकार ने इन सभी क्षेत्रों को बिजली से आच्छादित कर दिया है। 67 साल में जिस झारखण्ड के 38 लाख घरों तक बिजली पहुंची थी उस झारखण्ड में वर्तमान सरकार ने मात्र साढ़े 4 साल में 30 लाख घरों तक बिजली पहुंचा दी है।