दीदी बाड़ी योजना के तहत लाभुकों को खाद्य-बीज सहित आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का निर्देश
हजारीबाग: ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजना की प्रगति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक मंगलवार को सूचना भवन सभागार में उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, आंगनबाड़ी की स्थिति, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण, दीदी बाड़ी योजना सहित पंचायती राज विभाग के माध्यम से 14वें तथा 15वें वित्त में से उपलब्ध राशि के व्यय एवं योजनाओं की समीक्षा उपायुक्त के द्वारा की गई.
बैठक में मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने मानव श्रम दिवस सृजन में कम प्रगति वाले टाटीझरिया, चैपारण, चुरचू, डाडी, केरेडारी प्रखंडो के प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक व रोजगार सेवक को सख्त हिदायत देते हुए रोजगार सृजन के लिए पंचायतों का दौरा कर परफॉर्मेंस सुधारने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने सक्रिय जॉब कॉर्डधारियों की पहचान करने, नए योजना की स्वीकृति दे कार्यों को प्रारम्भ करने तथा डिले पेमेन्ट को सुधार लाने की नसीहत दी.
वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के समीक्षा के क्रम में अपूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण कराने में ततपरता व मॉनिटर करने का निर्देश प्रखंड विकास अधिकारियों को दिया. साथ ही लंबित या प्रस्तावित आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द शुरू करने सहित किसी तरह की भूमि विवाद को अँचल कार्यालय, ग्रामसभा से समाधान निकालने, वनपट्टा मामले पर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु उच्चाधिकारियों को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया.
इसी क्रम में उपायुक्त ने दीदी बाड़ी योजना के तहत लाभुकों व प्लॉट का चयन कर प्रक्रिया शुरू करने सहित लाभुकों को जरूरी खाद्य-बीज सहित अन्य आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित विभाग व एजेंसी को दिया. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित व स्वीकृत आवास को निर्धारित समय में पूर्ण करने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए नियमित निगरानी व समाधान के लिए स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिया.
मौके पर उपायुक्त ने कहा कि सभी योग्य जरूरतमंद व्यक्ति को आवास योजना से जोड़े. अधिकारी संवेदनशील रहे. पूर्व के किसी आवास योजना का लाभुक जिनका मकान अभी रहने के लायक नहीं है उस परिस्थिति में जरूरतमंदों के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का निर्देश दिया. आवास योजना के स्वीकृत लाभुकों का आवास किसी वजहों से नहीं बन पा रहा है उस परिस्थितियों में अधिकारी हस्तक्षेप कर विवादों को सुलझाने की पहल करें.
वहीं पंचायती राज विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा में 14वें एवं 15वें वित्त की राशि से प्राथमिकता के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय तथा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया. साथ ही उन्होंने पंचायत स्तर पर की योजनाओं के क्रियान्वयन में आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रयों को विभाग निर्धारित दर पर ही क्रय किये जाने का निर्देश दिया. वहीं स्थानीय स्तर पर कोटेशन मंगा कर क्रय करने से परहेज करने की सलाह दी.
मौके पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने प्राथमिकता के साथ-साथ सामुदायिक महत्व, उपयोगिता एवं जनहित से जुड़ी योजनाओं के चयन करने की बात कही, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें.
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, रोजगार सेवक सहित कई अन्य मौजूद थे.
