इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) का पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य सलाहकार पीके सिन्हा से पीएमओ में मुलाकात की. प्रतिनिधि मंडल ने श्री सिन्हा को केन्द्र व राज्य कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधि मंडल ने पीएम मोदी को संबोधित ज्ञापन में मांग की है कि स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को बोनस भुगतान कराया जाए। पिछले कई वर्षों से इन कर्मचारियों को बोनस नहीं मिला है. इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं शामिल हैं.
ज्ञापन में मांग की गयी है कि केन्द्र व राज्य कर्मचारियों की आयकर सीमा बढ़ा कर आठ लाख रुपए की जाए, आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के लिए नीति बनाकर उनकी सेवाएं सुरक्षित करने तथा उनका वेतन उनके खाते में जमा किया जाय. रिक्त पदों पर विनियमित किया जाय, रिक्त पदों पर तेजी से नियुक्तियां की जाएं तथा नियमित पदों पर नियमित नियुक्ति ही की जाय. प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एक इन्क्रीमेंट के लाभ से वंचित न रखा जाए. जिन कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला है, उन्हें 01 जनवरी 2016 से एरियर के साथ भुगतान किया जाय. एनसीपी में पदोन्नति पद का वेतन दिया जाए. अर्जित अवकाश में सरकारी छुट्टियों को शामिल न किया जाए.
इप्सेफ के महामंत्री प्रेम चंद्र ने बताया कि मांगों पर दबाव बनाने के लिए 12 दिसंबर को देशभर के जनपदों में धरना प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजे जाएंगे. ज्ञापन में आग्रह किया गया है कि मांगों पर बातचीत करके सार्थक निर्णय लिया जाए जिससे कर्मचारियों की नाराजगी दूर हो सके. श्री सिन्हा ने आश्वासन दिया है कि इप्सेफ की मांगों पर प्रधानमंत्री से बात करके कर्मचारियों के हित में निर्णय कराने का प्रयास करेंगे. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने किया. प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद, राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा एवं सदस्य राजकुमार सिंह शामिल थे.