नई दिल्ली: गृह मंत्रालय के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में 2019 की तुलना में 2020 में 15 नवंबर तक आतंकवादी घटनाओं की संख्या में 63.93 प्रतिशत की कमी आई है. मंत्रालय ने बताया कि 2019 में इसी अवधि की तुलना में 2020 में विशेष बलों के कार्मिकों की संख्या में 29.11 प्रतिशत और नागरिकों की हताहतों की संख्या में 14.28 प्रतिशत (15 नवंबर, 2020 तक) में कमी आई है.
एमएचए ने कहा, “जम्मू-कश्मीर के यूटी के संबंध में 48 केंद्रीय कानूनों और 167 राज्य कानूनों के आदेश जारी किए गए थे. लद्दाख के यूटी में 44 केंद्रीय कानूनों और 148 राज्य कानूनों से संबंधित आदेश भी अधिसूचित किए गए थे.”
गृह मंत्रालय ने कहा, “जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2020 को 31.03.2020 को अधिसूचित किया गया था. यह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 75 के संबंध में कठिनाइयों को दूर करता है, जो आम उच्च न्यायालय में नियुक्त नए न्यायाधीशों को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए शपथ दिलाते हैं. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की एक पीठ जम्मू में 08.06.2020 को स्थापित की गई थी.”
एमएचए ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत जम्मू और कश्मीर में 36,384 विस्थापित परिवारों को प्रति परिवार 5.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई.
जम्मू कश्मीर में पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थियों (डब्ल्यूपीआर) के 5,764 परिवारों के लिए 5.5 लाख रुपये प्रति परिवार की दर से एक बार की वित्तीय सहायता भी विस्थापितों के बराबर प्रदान की जा रही है.
2019 में, केंद्र सरकार ने धारा 370 को निरस्त कर दिया, जिसने जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्य को विशेष प्रावधान दिए थे. सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया.
