पटना: आज लोकसभा में बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन है. बजट सत्र के दौरान लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि बिल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इससे जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा. इस बिल का जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा से कोई संबंध नहीं है. उपयुक्त समय पर प्रदेश को राज्य का दर्जा का दर्जा दिया जाएगा.
इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात को हमे समझना होगा. विपक्ष धारा 370 पर 17 महीने में हमसे हिसाब मांग रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 70 सालों तक आपने क्या किया? पीढ़ियों तक जम्मू कश्मीर पर शासन करने वाले बताएं कि उन्होंने क्या किया. धारा 370 हटनी चाहिए था हमने हटा दी है. हम हर हिसाब देने को तैयार हैं लेकिन बता दें कि कोरोना की वजह से एक साल तक सब कुछ बंद रहा.
अमित शाह ने कहा कि ओवैसी कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर में मुसलमान अफसरों की संख्या कम है. लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप अफसरों को भी हिन्दू मुस्लिम के आधार पर बांटेंगे. क्या हिन्दू अफसर मुस्लिम नागरिक से बात नहीं कर सकता है. मुस्लिम अफसर हिन्दू नागरिक से सवाल नहीं पूछ सकता है क्या? आप अफसरों को भी धर्म के आधार पर बांटेंगे.
इसके बाद अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो पार्टी हम पर 2जी और 4जी रोकने का आरोप लगाती है उसके राज में जम्मू कश्मीर में महीनों तक मोबाइल ही बंद रहता था. जम्मू कश्मीर में परंपराए बदल रही है. पहले यहां सिर्फ तीन परिवारों के लोग राज करते थे, अब यहां के सामान्य लोग शासन करेंगे.
