Ranchi:- प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने आज झारखंड विधान सभा मे पेश झारखंड के 2020-21 के बजट को दिशाहीन और भ्रमित करने वाला बताया है. इसमें राज्य में मानव संसाधन विकास और ग्रामीण विकास को कोई खास महत्व नही दिया गया है.
शुक्ल जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रह चुके है ने कहा है कि किसानों के कर्ज माफी योजना में 1, 200 करोड़ का प्रावधान है लेकिन इसमें कैसे किसान आयेंगे, कितना कर्ज माफ होंगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नही है. चेम्बर ऑफ फार्मर्स के लिए 700 लाख का प्रावधान है लेकिन उसकी क्या रूपरेखा होंगी उसकी कोई विस्तृत व्याख्या नही है.
शुक्ल जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय महामंत्री भी है ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि न्यायिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना बढ़ाने और अधिवक्ताओ की कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने सोचने तक का काम नही किया जबकि लगातार इसकी मांग की जा रही थी.
