रांची: भारत सरकार द्वारा देश के समक्ष वित्त वर्ष 2021-22 पुरे देश के 135 करोड़ जनता के अरमानों पर पानी फेर कर आसन्न पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव में राजनैतिक लाभ लेने के लिए पेश किया गया, जो न केवल निंदनीय है वरण भाजपा के संकिर्ण राजनैतिक एवं सत्ता लोलुपता को प्रदर्शित करता है.
पश्चिम बंगाल, असाम, तमिलनाडू, केरल एवं पुदुचेरी राज्यों के विधान सभा वोट के लिए उन राज्यों में राजमार्ग एवं सड़क जो कि लोगों के टोल के पैसों से वसूला जाएगा की घोषणा कर वित्त मंत्री ने अपनी असीम योग्यता का परिचय दिया है. ये बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कही.
उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित साह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के कृतवाश के रूप में अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए सरकार का यह निश्चय प्रदर्शित किया है कि पहले नौजवानों के रोजगार और जमीन छिना, किसानों की किसानी एवं जमीन छिनी, अब पुरे समाज का ही कपड़ा छिनने के लिए कपास पर 10 प्रतिशत का टैक्स थोप कर लोगों को बेहाल करने का मन बना लिया गया है. जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जैसी प्रतिष्ठित संस्था जीवन बीमा को काॅरपोरेट के हाथों में सौंपने की पुरी तैयारी कर यह संकल्प लिया गया कि न खाने देंगे-न जीने देंगे-न अगामी प्रजन्म को खुश रहने देंगे.
बैंकों को काॅरपोरेट सेक्टर के हाथों बेच कर मोटा गबन करने वालों को हर प्रकार से राहत का पैकेज भी इस बजट का हिस्सा है. काॅरपोरेट टैक्स में लगातार की जा रही कटौती देश के चुनिंदा पुंजीपति वर्ग को और ज्यादा मजबूत करने के लिए की जा रही है.
सुप्रीम भट्टाचार्य ने कहा कि आज का आम बजट संघीय ढांचा विरोधी, राज्य विरोधी, जन विरोधी, किसान-मजदूर विरोधी, महिला और शिक्षा विरोधी एवं पुंजीपति हितैषी बजट है. उन्होंने इस बजट की निंदा करते हुए इस पर अपना विरोध जताया है.
