रांची: खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सरयू राय ने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक महीना के भीतर अपने जिला के सभी राशन दुकानों पर एक निगरानी समिति का गठन करें।
निगरानी समिति के गठन में आॅफ लाईन राशन दुकानों को प्राथमिकता दें। विभिन्न जिलों से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि राशन दुकानदार राशन कार्डधारियों को प्रति पांच किलोग्राम अनाज में से आधा किलोग्राम और प्रति 35 किलोग्राम में से तीन किलोग्राम अनाज की कटौती कर रहे हैं।
इस शिकायत के मद्देनजर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत सभी राशन दुकानों पर निगरानी समिति गठित करने का निर्देश मंत्री सरयू राय ने दिया है ताकि राशन दुकानदारों के विरूद्ध राशन कार्डधारियों द्वारा की जा रही शिकायतों का निपटारा दुकान स्तर पर ही हो जाय।
राशन दुकान स्तर पर गठित होने वाले इस निगरानी समिति में ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित पंचायत के मुखिया और नगर क्षेत्र में संबंधित वार्ड के सदस्य-अध्यक्ष होंगे। संबंधित पोषक क्षेत्र के वार्ड सदस्य, संबंधित पोषक क्षेत्र के निकटस्थ मध्य/प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और संबंधित पोषक क्षेत्र की निकटस्थ आंगनबाड़ी की सेविका इसके सदस्य रहेंगे।
विभाग की अगली मासिक बैठक के पूर्व राशन दुकान स्तरीय निगरानी समितियों का गठन पूरा हो जाना चाहिए ऐसा निर्देश मंत्री सरयू राय ने दिया है।
सभी राशन दुकानों पर टांग कर रखने के लिए एक बड़ा पोस्टर विभाग ने बनवा कर सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों के यहां भेज दिया है। इस पोस्टर में राशन दुकानों से राशन वितरण के प्रावधानों का पूरा विवरण लिखा हुआ है।
मंत्री ने निर्देश दिया है एक सप्ताह के भीतर सभी दुकानदार यह पोस्टर दुकान के सामने टांगें ताकि लोगों को राशन का अधिकार की पूरी जानकारी मिल सके। जो राशन दुकानदार इस पोस्टर को अपनी दुकान के दरवाजे पर नहीं लटकायेंगे, उनके विरूद्व कार्रवाई की जायेगी।
निगरानी समिति के सदस्य भी इस पोस्टर को टंगवाना सुनिश्चित करेंगे। दुकानदार के दरवाजे पर पोस्टर टंगे होने की तस्वीर विभाग को व्हाटस्अप नम्बर या लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली के नंबर 18002125512 पर इसकी तस्वीर भेजेंगे। इस व्यवस्था से राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत दूर हो सकेगी।
मंत्री ने दाल-भात केन्द्रों के लिए भी निर्देश दिया है कि यहां साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था की जाय। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाये गये FSSAI के तमाम मानकों को दाल-भात केन्द्र संचालकों को पालन करना होगा।
दाल-भात केन्द्रो पर कुर्सी-टेबल आदि संरचनाओं की व्यवस्था के लिए सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को मंत्री द्वारा निदेशित किया गया है और इस बारे में वित्तीय जरूरत से संबंधित एक प्रतिवेदन शीघ्र विभाग को भेजने का निदेश दिया गया है।
