रांची: सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग में डिजिटल इंडिया के तहत DeGs सोसाईटी में कार्यरत सभी ई-मैनेजर को सेवा विस्तार देने की मांग विधायक प्रदीप यादव ने की है. इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को पत्र लिखा है.
विधायक ने अपने पत्र में लिखा है कि झारखंड सरकार के निर्देश पर राज्य के सभी उपायुक्तों द्वारा 2017 में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने हेतु 332 ई-मेनेजर की नियुक्ति की गई थी. पिछले दो वर्षों से सभी ई मैनेजर गरीबों को डिजिटली पैसा लेन-देन में मदद, राशन कार्ड संबंधी दिक्कतों का निवारण, राशन, कार्ड का ऑनलाईन डाटा अपडेट करना, डीबीटी और कैशलेस भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान, कोविड-19 महामारी में योगदान एवं ई-पाठशाला में मदद करने से संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देते रहे हैं.
यादव ने लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से बजटीय प्रावधान के अभाव में सभी ई-मैनेजर का सेवा विस्तार रोक दिया गया है. जबकि सभी जिला के उपायुक्तों द्वारा पूर्व से कार्यरत कर्मियों का सेवा विस्तार की मांग विभाग से की गयी है. उपर्युक्त सेवा नहीं मिलने से आम गरीब जनता को काफी परेशानी हो रही है. झारखंड में गरीब ग्रामीणों के बीच उपर्युक्त ई-मैनेजर द्वारा देय तकनीकी सहायता की अति आवश्यकता हो गई है.
प्रदीप ने कहा है कि सभी बैंक एवं सरकारी विभागों में ऑनलाईन ही कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है. इसके अभाव में आम जनों को काफी परेशानी हो रही है. उन्होंने झारखंड राज्य ई-मैनेजर्स एसोसिएशन द्वारा दिये गये आवेदन को संलग्न करते हुए राज्यहित में गंभीरता पूर्वक विचार कर पूर्व से कार्यरत सभी ई-मैनेजर्स की सेवा अवधि विस्तार देते हुए उनकी सेवा नियमित करने की कार्रवाई करने की मांग की है.
