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बोकारो : 9 लोगों पर देशद्रोह मामला को ले अनुसंधान शुरू, राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद चलेगा मुकदमा

नक्सल मामले में पहली बार देशद्रोह का मुकदमा चलाने की स्वीकृति संबंधी प्रशासनिक अनुशंसा को लेकर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है।

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बोकारो,3 जुलाई : नक्सल मामले में पहली बार देशद्रोह का मुकदमा चलाने की स्वीकृति संबंधी प्रशासनिक अनुशंसा को लेकर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है बोकारो के उपायुक्त कृपानंद झा ने कुख्यात नक्सली अजय महतो व उसके दस्ते को विस्फोटक पहुंचाने में मदद करने वाले नौ लोगों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की स्वीकृति गृह विभाग से मांगी है। बुधवार को उपायुक्त श्री झा ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि यह नियमित प्रक्रिया के तहत हुआ है। बहुत सी प्राथमिकियां थाने में दर्ज होती हैं, उनमें कुछ में अभियोजन संबंधी लेना अनिवार्य होता है।  कुछ धाराओं में उपायुक्त, कुछ में जिला न्यायाधीश तो कुछ में राज्य सरकार को विशेष शक्ति होती है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से विस्फोटक बरामदगी तथा नक्सलियों को सहयोग करने को लेकर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने संबंधी अभियोजन प्रस्ताव आया था। इसमें राज्य सरकार ने अपनी ओर से अभियोजन स्वीकृति दे दी है. अब इसमें मुकदमा चलेगा।

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बता दें कि बीते 09 मार्च, 2018 को डुमरी-नावाडीह मुख्यपथ पर नावाडीह पुलिस व सीआरपीएफ की चेकिंग के दरम्यान दादुपहरी के समीप सफेद रंग की एक फोर्स कार (बीआर-0पीडी-6021) से 4000 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 5000 किलोग्राम विस्फोटक व 5000 जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी। कार का चालक गिरफ्तार किया गया था।  सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार विनय मोदी के स्वीकारोक्ति बयान के बाद ही पुलिस इस घटना की तह तक पहुंची थी और यह पहली बार है जब नक्सल मामले में देशद्रोह का मुकदमा चलेगा।  जिन लोगों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुशंसा की गई है, उनमें बोकारो निवासी उमाशंकर प्रसाद, अभिषेक राज, विनय मोदी, राजेश प्रसाद, सुनील मोदी, देवव्रत, राजेश मोदी, विनोद मोदी व चालक शामिल हैं।  इनके विरुद्ध कांड सत्य साबित भी हो चुका है।  इनमें चालक के अलावा उमाशंकर प्रसाद, अभिषेक राज व विनय मोदी को गिरफ्तार किया जा चुका है।  जबकि अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी शेष है।  उपायुक्त ने गृह सचिव से सभी आरोपितों के खिलाफ देशद्रोह की धारा 121 A  भादवि में अभियोजन चलाने की स्वीकृति मांगी थी।

क्या कहा एसपी पी मुरुगन ने

इस मामले में बुधवार को जहां उपायुक्त कृपानंद झा ने कहा कि राज्य सरकार की अभियोजन स्वीकृति मिल गयी है, वहीं दूसरी तरफ जिले के पुलिस अधीक्षक पी मुरुगन कुछ भी साफ-साफ बताने से जरा बच रहे हैं।  मीडियाकर्मियों से एक बातचीत में एसपी ने कहा कि अभी कुछ भी स्पष्ट वह नहीं बता सकते हैं।  सरकार से नावाडीह थाना के तहत दर्ज मामले में राष्ट्रद्रोह मुकदमे को लेकर अभियोजन स्वीकृति मांगी गयी है। मामला अनुसंधानाधीन है। अब चार्जशीट (आरोप-पत्र) तैयार होगा, फिर ट्रायल होगा।

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