नई दिल्ली: कोरोना वायरस की वैक्सीन की टाइमलाइन को लेकर भारत में एक नया विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ‘विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग’ (डीएसटी) ने प्रेस विज्ञप्ति में कोरोना वैक्सीन के 2021 तक आने की संभावना का उल्लेख किया, लेकिन बाद में इसे विज्ञप्ति में से हटा दिया.
हाल ही में, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने 15 अगस्त तक कोविड-19 की वैक्सीन भारत में उपलब्ध कराने की बात कही थी, जिसे लेकर विशेषज्ञों ने हड़बड़ी से बचने की सलाह दी थी. वहीं, अब डीएसटी द्वारा विज्ञप्ति में से वैक्सीन के 2021 तक आने की बात को हटाना सरकार के लिए अधिक परेशानी वाला सबब बन गया है.
डीएसटी की प्रेस विज्ञप्ति में दुनियाभर में विकसित किए जा रहे विभिन्न वैक्सीन विकल्पों की व्याख्या की गई थी, इसमें बताया गया था कि मानव परीक्षण के लिए 11 उम्मीदवारों में से दो भारतीय कंपनियां भी हैं, जिन्हें परीक्षण की अनुमति दी गई है. साथ ही इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि कोई भी वैक्सीन 2021 से पहले उपलब्ध नहीं होगी.
आईसीएमआर ने शनिवार को कहा कि वह महामारी के लिए तेजी से टीका बनाने के वैश्विक रूप से स्वीकार्य सभी नियमों के अनुरूप काम कर रहा है.
दो जुलाई को लिखे एक पत्र में आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ भारत में तैयार किए गए वैक्सीन को 15 अगस्त तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है.
