ज्योत्सना,
खूंटी: धान खरीद मामले में किसानों के लंबित भुगतान को लेकर खूंटी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सरकार से जल्द से जल्द किसानों को सहकारिता विभाग से भुगतान करने की गुजारिश की है.
एक तरफ भाजपा झारखण्ड सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि केंद्र ने धान खरीद के लिए पूर्व में ही चार सौ करोड़ की राशि भेजी है बावजूद झारखण्ड सरकार किसानों को अब तक भुगतान नहीं कर रही है.
वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी सहकारिता विभाग से किसानों को जल्द धान की लंबित राशि का भुगतान करने का आग्रह किया है. जिससे किसान ससमय मौनसून की फसल के लिए बीज खाद की खरीद कर सकें.
खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में 83 किसानों ने दिसंबर जनवरी माह में लैम्प्स में धान क्रय केंद्र में धान जमा कराया था. कर्रा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के 83 किसानों ने कुल 70 टन धान लैम्प्स के माध्यम से सरकार के धान क्रय केंद्र में पहुंचाया है, लेकिन अब कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की अवधि में भी एक दो किसानों को छोड़कर अन्य सभी किसानों के बैंक खाते में धान अधिप्राप्ति का भुगतान अब तक नहीं हुआ है.
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और लैम्पस प्रबंधक के अनुसार जल्द ही किसानों के खाते में धान खरीद की राशि पहुंच जाएगी. लॉकडाउन में एक तरफ बंद बाजार ने किसानों की हालात पर विपरीत प्रभाव डाला है.
वहीं दूसरी ओर लैम्प्स के माध्यम से संग्रहित किसानों के धान का मूल्य अब तक लंबित रहने से किसानों की कमर टूट गयी है. उनका कहना है कि सरकार जल्द धान के मूल्य का भुगतान करे तभी इस मॉनसून में की जाने वाली खेती किसान कर पाएंगे.
खाद, बीज, खेत की जुताई और अन्य कृषि संबंधी कार्य पैसे के अभाव में पिछड़ जाएंगे और कृषि उपज ससमय नहीं होने से किसानों की आर्थिक स्थिति पुनः दयनीय हो जाएगी.
सांसद अर्जुन मुंडा के जिला प्रतिनिधि मनोज कुमार और झाविमो विकास मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा भी धान खरीद मामले मे लंबित भुगतान को लेकर किसानों को जल्द राहत पहुंचाने की मांग सरकार से कर रहे हैं, ताकि जिले के किसान ससमय बाजार से खाद बीज खरीदकर फसलो का उत्पादन कर सकें.
