महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के पालघर में हुई मॉब लिंचिंग की घटना की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच का विवरण पालघर की घटना में उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करे.
कोर्ट ने राज्य सरकार से घटना में दायर चार्जशीट को ऑन-रिकॉर्ड लाने के लिए भी कहा. अब इस मामले में 3 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी.
पालघर लिचिंग की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने कहा कि सीबीआई जांच की जरूरत है.
वहीं जूना अखाड़े की ओर से वकील आशुतोष लोहिया ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पेंडेंसी का हवाला देकर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई को टलवा रही है.
एक ही मामले को लेकर दो FIR दर्ज हुई हैं. अगर इस मामले में चार्जशीट दायर भी हो जाती है, तब भी आरोपी बरी हो जाएंगे. सबूत नष्ठ न हो, इसके लिए कोर्ट की मॉनिटरिंग ज़रूरी है.