लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को स्वीकार किया कि ऊर्जा क्षेत्र में अभी काफी कुछ सुधार की गुंजाइश है.
ऊर्जा सुधारों के सम्बन्ध में यूपीपीसीएल के तहत गठित यूपी डिस्काॅम्स के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री योगी ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किए जा रहे हैं.
उन्होने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से में विद्युत आपूर्ति में बहुत सुधार हुआ है. प्रदेश के सभी 75 जिलों और महानगरों में 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयाें और नगर निकायों में 23 घण्टे, बुन्देलखण्ड में 21 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 19 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है. कोरोना संकट के दौरान भी पावर कारपोरेशन ने निरन्तर विद्युत आपूर्ति की है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में अभी भी काफी सुधारों की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि लाइन लाॅसेज़ कम करना तथा उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क की नियमित वसूली अत्यन्त आवश्यक है.
उन्होंने फीडर सेग्रीगेशन की प्रक्रिया को तेज करने पर बल देते हुए कहा कि इससे विद्युत आपूर्ति में गुणवत्ता आयेगी और निर्बाध विद्युत आपूर्ति भी सम्भव हो सकेगी.
इस मौके पर पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष अरविन्द कुमार ने कहा कि यूपी डिस्काॅम्स में सुधारों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-24 तक के लिए विज़न और मिशन तैयार कर लिया गया है.
उन्होंने कहा कि पावर कारपोरेशन पूरे प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगायेगा. इसके अलावा, फीडर सेग्रीगेशन के साथ-साथ विद्युत आपूर्ति में तकनीक के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा, उपभोक्ताओं को आनलाइन बिल पेमेन्ट के लिए प्रेरित किया जाएगा. इससे उपभोक्ताओं से बिल की वसूली में काफी वृद्धि होगी और उन्हें भुगतान में आसानी होगी.
