रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस राहत निगरानी (कोविड-19) समिति की बैठक आज प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में हुई. रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से लॉकडाउन में मुश्किल में फंसे लोगों के फोन कॉल पर उन्हें राहत उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये.
इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव ने बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन में फंसे लोगों की चिंता से सरकार वाकिफ है और उन्हें हरसंभव मदद मुहैय्या करायी जा रही है.
उन्होंने बताया कि आज कई लोगों ने फोन कर राज्य सरकार द्वारा बैंक खातों में राशि ट्रांसफर होने को लेकर जानकारी मांगी. इस संबंध में उन्हें श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता से भी दूरभाष पर बात की.
श्रम मंत्री द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से बाहर फंसे प्रवासी श्रमिकों के बैंक खाते में एक-एक हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करने का काम शुरू कर दिया गया है.
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सहायता ऐप लांच किया गया है. इसके माध्यम से लाखों लोगों ने अपना निबंधन करा लिया है, निबंधन कराने वाले लोगों को राशन उपलब्ध कराने का काम शुरू कर दिया गया है.
इसके अलावा ऐसे लोग जो एप में तकनीकी गड़बड़ी या अन्य कारणों से अब तक अपना निबंधन नहीं करा सके है, वैसे लोगों के लिए अभी निबंधन काम भी जारी है. सरकार हर जरूरतमंद और निर्धन परिवार को राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.
खाद्य आपूर्ति मंत्री ने बताया कि झारखंड में हर जरूरतमंद परिवार को अनाज उपलब्ध काया जा रहा है. वहीं बाहर से आये लोग भी जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे है, उन्हें भी अनाज मुहैया करायी जा रही है.
प्रदेश कांग्रेस राहत निगरानी समिति की बैठक में सदस्य प्रदीप तुलस्यान, आलोक कुमार दूबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता भी उपस्थित थे.