बेतिया: बेतिया पश्चिमी चम्पारण जिलाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा आज दिन शुक्रवार को राजस्व विभाग द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी.
समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि जिले में विभिन्न आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु संबंधित कार्यकारी विभागों को अविलंब भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाये, ताकि विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाया जा सके.
उन्होंने कहा कि ऐसे लंबित मामलों का निष्पादन त्वरित गति से किया जाये. जिलाधिकारी ने कहा कि जिन कार्यकारी विभागों को राजस्व शाखा द्वारा भूमि हस्तांतरित कर दी गयी है, वे जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करें, ताकि जिलेवासियों को इसका समुचित लाभ मिल सके.
उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में वापस लौटे श्रमिकों को भी लाभ दिलाया जाये, ताकि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें. इसके साथ ही नये आधारभूत संरचनाओं से संबंधित प्रस्ताव भी अविलंब राजस्व शाखा को उपलब्ध करायी जाये.
समीक्षा के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि कुछ जगहों पर सरकारी पोखरों का जमाबंदी कायम करा लिया गया है. इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे जमीनों को अविलंब चिन्हित करते हुए इन जमीनों का जमाबंदी रद्द करने हेतु विधिसम्मत कार्रवाई की जाये.
जिलाधिकारी ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत जिले के विभिन्न स्थलों पर पोखर/तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण कराया जाना है ताकि जल-जीवन-हरियाली अभियान को बल मिल सके.
अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि कुछ सरकारी पोखर/तालाबों को अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है. इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे पोखर/तालाबों से अतिक्रमण हटाते हुए शीघ्र जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया जाय.
इस बैठक में अपर समाहर्ता नंदकिशोर साह, एलआरडीसी, बेतिया, सुधांशु शेखर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.
