रांची: नोबेल कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से त्रस्त दुनिया को बचाने के लिए यथासंभव प्रयास हर स्तर पर ईमानदारीपूर्वक किया जा रहा है. ऐसे में झारखंड सरकार द्वारा कई सकारात्मक पहल की गयी है ,जो सराहनीय है.
दूसरी ओर समाचार पत्रों में कुछ खबरें प्रकाशित हुई है, जो चिंताजनक है. रांची के हिंदपीढ़ी में कर्फ्यू के दौरान स्थानीय निवासियों के साथ साम्प्रदायिक भेदभाव चिंता का विषय है. उसी तरह वहां विधि व्यवस्था को सफल बनाने और स्क्रीनिंग में सहयोग करने के नाम पर अलग से एक सम्प्रदाय विशेष के अधिकारियों की तैनाती पक्षपातपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है.
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इसी भेदभावपूर्ण रवैये की वजह से हिंदपीढी इलाके में अराजकता की स्थिति है. लोग एकजुट होकर इलाके में घूम रहे हैं, दुकानदार दुकान खोलकर बैठें हैं और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है. भेदभाव का आलम यह है कि बड़े पैमाने पर कर्फ्यू का उल्लंघन करने के बावजूद हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में दोषियों के खिलाफ कोई न तो प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है और न ही कार्रवाई हुई है. कर्फ्यू यहां माखौल बन कर रह गया है.
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मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन के भेदभावपूर्ण रवैये का असर रांची समेत राज्य के दूसरे क्षेत्रों में भी पड़ सकता है, जिससे इस महामारी से लड़ना कठिन हो सकता है.
अतः उम्मीद है कि सरकार उपरोक्त विषय पर गंभीरता से विचार करेगी, ताकि हिंदपीढ़ी में बढ़ रहे असंतोष को खत्म कर क्षेत्र में जनता का सरकार के प्रति विश्वास कायम हो सके और कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई सफल हो.
