रांची: झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार शुक्ल अधिवक्ता ने भारत के विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर झारखंड और बिहार के अधिवक्ताओं को आर्थिक पैकेज देने की मांग की.
शुक्ल ने प्रसाद को लिखा है कि आप स्वयं भी वरिष्ठ अधिवक्ता है. लॉकडाउन के दौरान सारे न्यायालय बन्द है ऐसे में प्रतिदिन न्यायालय की आय पर आधारित अधिवक्ताओं के सामने आर्थिक संकट पैदा हो रहा है. आप बिहार ,झारखंड से जुड़े रहे है. झारखंड के कई जिले और अनुमंडल बार एसोशिएशन ऐसे है जहां पिछड़ा और आदिवासी बहुल होने से आर्थिक कठिनाई आ गयी है. ऐसे में झारखंड और बिहार के अधिवक्ताओं को आर्थिक पैकेज देना सर्वथा उचित होगा. .शुक्ल ने इस संबंध में मोबाइल पर भारत के विधि और न्याय मंत्री से बात भी की है.
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शुक्ल जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के भी राष्ट्रीय महामंत्री है ने पत्र की प्रति झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी भेजा है तथा आग्रह किया है कि झारखंड के हर स्तर के बार एसोसिएसनों को राज्य सरकार आर्थिक पैकेज और सहयोग करे , क्योंकि अधिवक्ताओं की भूमिका भी स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक राष्ट्र निर्माण में निर्णायक रही है. राज्य सरकार सभी वर्गो के साथ राज्य के अधिवक्ताओं का भी ख्याल रखे जो सदैव राज्य की जनता को न्याय दिलाने की लड़ाई न्यायालय में लड़ते है.
