रांची: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय दुगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर लगातार पहल की जा रही हैे। राज्यसभा में सांसद महेश को यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री ने दी। केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान झारखंड को 122.28 करोड़ रुपये जारी किए गए। किसानों की आय दुगुनी करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं। जिससे वे उर्वरकों का उचित उपयोग कर सकें।
ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को किया जा रहा प्रोत्साहित
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल के तहत पानी के न्यूनतम उपयोग, लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों द्वारा कम प्रीमियम योगदान के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गयी है। यह योजना फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है।
बागवानी विकास मिशन को बढ़ावा
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने 2018-19 से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूननतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत से कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी गयी है। किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद उत्पादन को समेकित बागवानी विकास मिशन के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
दूध उत्पादन को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन किया गया है। पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाने और अनुवांशिक सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यान्वित किया गया है।
किसानों को ब्याज में तीन फीसदी की छूट
सरकार तीन लाख पए के अल्पावधि फसल ऋण पर किसानों को ब्याज में तीन फीसदी की छूट दे रही है।
इस समय किसानों को प्रति वर्ष सात फीसदी ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है, जो शीघ्र अदायगी पर चार प्रतिशत कम हो जाता है। ब्याज छूट स्कीम 2018-19 के तहत प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को राहत देने के लिए ब्याज पर दो प्रतिशत छूट दी जा रही है। किसानों द्वारा अपने उत्पादों को मजबूरी में बेचने से रोकने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे किसानों को अगले छह माह की अवधि के लिए इसी दर पर फसलोपरांत ऋण उपलब्ध होंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
देश भर के सभी किसानों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की गयी है। इस योजना के तहत किसानों को 2000 रुपये की तीन किस्तों में 6000 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान करना है। इस योजना के तहत लगभग 14.5 करोड़ किसानों को कवर किए जाने का अनुमान है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 60 वर्ष की आयु वाले पात्र लघु और सीमांत किसानों को प्रति माह न्यूकतम 3000 रूपए निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में पहले तीन साल में लगभग पांच करोड़ लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने मार्च, 2022 तक इस योजना के लिए 10774.50 करोड़ रूपए के बजटीय प्रावधान को मंजूरी दी है।
