विधानसभा के सचेतकों के अधीनस्थ पदाधिकारियों-कर्मियों का वेतनमान बढ़ा: कैबिनेट का फैसला

विधानसभा के सचेतकों के अधीनस्थ पदाधिकारियों-कर्मियों का वेतनमान बढ़ा।

कुल 13 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

वरीय संवाददाता

रांची25 जून: राज्य सरकार ने बेहतर काम करने वालों की नकद पुरस्कार राशि में वृद्धि कर दी है।

मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पदाधिकारियों द्वारा नगद पुरस्कार राशि से पुरस्कृत करने के लिये प्रदत शक्ति संबंधी झारखंड पुलिस हस्तक खंड-1 के नियम 857 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।

इसके तहत अब डीजीपी बेहतर काम करने वालों को 50 हजार रुपये नकद राशि पुरस्कार के रूप में दे सकेंगे। अपर पुलिस महानिरीक्षक 30 हजार रुपये, कमिश्नर व आइजी 20 हजार रुपये, डीआइजी व डीसी 10 हजार रुपये और एसपी पांच हजार रुपये नकद पुरस्कार दे सकेंगे।

इससे पहले डीजीपी 10 हजार, कमिश्नर व आइजी तीन हजार , उप पुलिस महानिरीक्षक 1000 और एसपी 500 रुपये ही नकद पुरस्कार के रूप में बेहतर काम करने वालों को देते थे। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों को स्वीकृति दी गयी।

वहीं राजकीय पॉलिटेक्निक जयनगर कोडरमा के निर्माण के लिए 57 लाख 96 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 148 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गमन की स्वीकृति दी गयी।

आप्त सचिव से आदेशपाल तक के वेतन में वृद्धि

झारखंड विधानसभा के सचेतकों के निजी स्थापना में अनुमान्य बाह्य कोटि (को-टर्मिनस) के पदाधिकारियों व कमिर्यों के वेतनादि को सातवें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में संशोधन को स्वीकृति दी गयी।

अब आप्त सचिव को 53100 रुपये, लिपिक को 25500, चालक को 19900 और आदेशपाल को 18000 रुपये मिलेंगे।

पहले आप्त सचिव को 45630 रुपये, लिपिक को 22298, चालक को 17393 और आदेश पाल को 13613 रुपये मिलता था।

वहीं पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के अधीक्षण अभियंता में प्रोन्नति को भी मंजूरी दी गयी। इसके तहत कार्यपालक अभियंता असैनिक के वेतन मान 15600 से 39100, ग्रेड पे 6600, लेवल 11 से अधीक्षण अभियंता के वेतनमान 35400 से 67000, ग्रेड पे 8700 और लेवल 13 में प्रोन्नति को स्वीकृति मिली।

इसके लिये अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नति के लिये नॉन वर्क्स में कालावधि को पूरा करना होगा। नॉन वर्क्स वाले कार्यपालक अभियंता के लिये एक वर्ष का कालावधि होनी चाहिये।

उनकी सेवा 20 साल और ग्रेड पे 7600 भी होना चाहिये।
राज्यकर्मियों व पेंशनधारियों का डीए छह फीसदी बढ़ा
कैबिनेट में राज्य के पेंशनधारियों, फैमिली पेंशन धारियों व राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में छह फीसदी वृद्धि की स्वीकृति दी गयी।

इसके तहत पेंशनधारियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में एक जनवरी 2019 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की गयी है। वहीं राज्य सरकार के कमिर्यों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में एक जनवरी 2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की गयी है।