भूख से मौत पर सरयू राय बोले, यह स्वास्थ्य विभाग का है मामला

रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि “भूख से मौत पर अफवाह फैलाने पर अगर कोई तुल जाए, तो हम उसका खंडन कर सकते हैं.” यह स्वास्थ्य विभाग का मामला है. सोशल मीडिया में कोई खंडन करने नहीं आता. विभाग की ओर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और वे राशन के हकदार हैं, उनको राशन दिया जा रहा है. राज्य के सभी पंचायतों में अनाज बैंक है और साथ ही राशन के लिए मुखिया को 10 हजार रुपये भी दिये जाते हैं.

चतरा में किसी की भूख से मौत नहीं हुई है. राज्य में खाद्य निगम के अंतर्गत जितने भी गोदाम हैं, वहां के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, कि बरसात में अनाजों की हिफाजत करें. खाद्य निगम से लापरवाह 125 कर्मियों सहित एक पदाधिकारी को हटाया गया है. इन लोगों की ही प्रतिक्रिया के कारण गलत सूचनाएं आ रही हैं. सरयू राय शुक्रवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बोले कि सभी गोदाम मानकों पर खरे हैं.

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वितरण तंत्र किया गया है सुदृढ़ :

मंत्री ने कहा कि राशन वितरण तंत्र सुदृढ़ किया गया है. पीडीएस दुकानदारों की कलाबाजारी पर अंकुश के लिए निगरानी तंत्र की स्थापना की गई है. हर महीने 10 तारीख से पहले दुकानों में अनाज पहुंच जाता है. फिलहाल 2000 ऑफलाइन पीडीएस की दुकाने हैं. यह सही है कि विभाग में मैनपावर की कमी है. इसके भी विकल्प खोजे जा रहे हैं. राशन डीलरों को प्रति किलोग्राम एक रुपए कमीशन दिए जा रहे हैं. साथ ही राशन दुकानदार, राशन के अलावा अन्य सामग्री भी बेच सकते हैं. हर जिले में शिकायत निवारण पदाधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है. अगर किसी को राशन नहीं मिला तो उसे बाजार दर से मुआवजा देने का भी प्रावधान है.

सरयू राय ने गिनाईं उपलब्धियां :

• उज्जवला योजना से 2915633 लाभुक हो चुके हैं लाभान्वित.
• राज्य में 5703670 कार्डधारी हैं.
• 25563 राशन दुकानों में ई-पॉश मशीन की सुविधा उपलब्ध.
• कार्डधारियों को एक रुपये प्रति किलोंग्राम नमक व चीनी कराया जा रहा उपलब्ध.
• 2018-19 में 32360 किसानों से 2280480 क्विंटल धान क्रय किया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 151986.01 क्विंटल अधिक है.
• 73386 आदिम जनजाति परिवारों को 35 किलोग्राम चावल का नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है.
• पीडीएस दुकानदारों को प्रतिलीटर किरासन तेल में एक रुपये का कमिशन दिया जा रहा है.
• राज्य एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन.
• झारखंड राज्य खाद्य आयोग का गठन.
• जनवरी से लेकर अब तक 1371392 लाभुकों ने अपने जिले के किसी भी पीडीएस डीलर से राशन लिया. जबकि 720 लाभुकों ने दूसरे जिले के पीडीएस दुकानों से राशन लिया.
• झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन.
• राज्य सरकार को अनाज खरीद में 19.98 करोड़ की बचत हुई.
• माप-तौल विभाग का कंप्यूटीकरण किया गया.
• अगले तीन माह की कार्ययोजना.
• अगले तीन माह में 14 लाख बचे लाभुकों को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य.
• ई-पॉश लाभुकों अंगुलियों के निशान नहीं मिलने पर आंख की पुतली का स्केनर लगाया जाएगा.
• पायलट बेसिस पर 10 पीडीएस दुकानों पर आइरिस स्केनर लगाया जाएगा.
• भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य 26425866 के विरूद्ध 26277833 लाभुकों को राशन दिया जा रहा है. रिक्त लाभुकों को भरने की कार्रवाई की जा रही है.
• सभी जिला के मृत और कहीं चले गए लाभुकों का नाम हटाने का निर्देश दिया गया है.
• लंबित पड़े 8.50 लाख परिवारों के राशन कार्ड के लिए भारत सरकार से आग्रह किया गया है, कहा गया है कि 2019 की जनसंख्या के आधार पर राशन उपलब्ध कराया जाए.