दुमका: दुमका स्थित खिजुरिया आवास में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व कल्याण मंत्री डॉ. लुईस मरांडी के कार्यकाल में हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) छात्रवृत्ति घाेटाले की राज्य सरकार जांच कराएगी. इसके लिए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को आदेश दे दिया गया है. जल्द ही जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. सीएम ने इस घोटाले से संबंधित अंग्रेजी अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए सवाल पूछा कि दुमका की जनता क्या ऐसे घोटालेबाज भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाएगी.
छात्रवृत्ति देने का यह है प्रावधान
- 5वीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों को सालाना एक हजार.
- छठी से 10वीं तक के बच्चे को 5700 रुपए.
- छात्रावास में रहखर पढ़ने वाले बच्चों को 10,700 रुपए.