रांची: नागरिकता संशोधन बिल और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन के खिलाफ पिछले 57 दिन से जारी शाहीन बाग में प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है.
सर्वोच्च अदालत ने सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनंतकाल के लिए किसी सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता है.
साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत ने इस बारे में पुलिस और सरकार को नोटिस भेजा है और उनसे एक हफ्ते में जवाब मांगा. इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.