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श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित करने के लिये भेजी जायेगी भारत सरकार को अनुशंसा

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देवघर में हुई कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

रांची: देवघर में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा भेजने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई । 7.45 किलोमीटर दुमका रिंग रोड के निर्माण (भू-अर्जन सहित) के लिए 36 करोड़ 77 लाख 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई । वहीं देवघर के कोयरीडीह मेन रोड (पुनासी-जसीडीह सड़क पर) से दिघरिया पथ एवं चपरिया से रमलडीह लिंक रोड को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई । इसके पुनर्निर्माण कार्य के लिए 27 करोड़ 92 लाख 49 हजार 900 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई । पथ विभाग के निलंबित सहायक अभियंता शिवशंकर चौधरी के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । कैबिनेट में कुल 17 एजेंडों को मंजूरी दी गई।
चौथे राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी

संविधान के अनुच्छेद 243-क सहपठित अनुच्छेद 243 और झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा (1) के तहत चौथे राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं झारखंड उच्च न्यायालय रांची में कार्यरत लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक व विशेष लोक अभियोजक के शुल्क में वृद्धि की स्वीकृति दी गई । सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत कर्मियों को स्वीकृत एसीपी,एमएसीपी के फलस्वरुप बकाए वेतन आदि के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से छह करोड़ 20 लाख रुपये अग्रिम की निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
जिला योजनाओं के कार्यान्वयन के निर्देशों में संशोधन
जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के लिए मार्ग निर्देश में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस संशोधन के तहत उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला योजना कार्यकारिणी समिति के द्वारा वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति के बाद योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा सकेगा। साथ ही आगामी जिला योजना समिति की बैठक में कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं की सूची जिला योजना समिति के समक्ष सूचना के लिये प्रस्तुत की जाएगी। इससे पहले उपायुक्त द्वारा तैयार की गई जिला वार्षिक योजना में जिला योजना समिति का अनुमोदन प्राप्त कर जिला योजना अनाबद्ध निधि से योजनाओं का कार्यान्वयन होता था ।
कैबिनेट के अन्य निर्णय
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एनपीएस,सीपीएस के कर्मचारी अंशदान और समतुल्य सरकारी अंशदान की राशि का संबंधित प्रैन खाता में सर्वर टू सर्वर इंटीग्रेशन की कार्रवाई के प्रस्ताव को मंजूरी। ।
कालबद्ध प्रोन्नति के लिए नियमित प्रोन्नति की सभी अहर्ताओं को पूर्ण करना अनिवार्य है , प्रावधान को अपवाद की स्थिति में क शांत करने की मंजूरी दी गई। यह भी मंजूरी दी गई कि अन्य किसी भी मामले में इसे पूर्व उदाहरण नहीं माना जाएगा।
कैंटीन स्टोर्स डेवलपमेंट द्वारा शराब की खरीद-बिक्री को मूल्य वर्द्धित कर से प्रदत्त कर विमुक्ति को विस्तारित करने के लिए निर्गत अधिसूचना की घटनोत्तर स्वीकृति।
गोड्डा में सुंदर जलाशय के जीर्णोद्धार और मुख्य नहरों के लाइनिंग के कार्य के लिए 85.54 करोड़ के प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति।
गुमला में डुमरी -बड़ा कटरा-केराकोना 11.40 किलोमीटर सड़क को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण को हस्तांतरित करते हुए इसके पुनर्निर्माण कार्य के लिये 56 करोड़ 72 लाख 40 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
पथ प्रमंडल बोकारो के तहत विष्णुगढ़-नरकी पथ के 22.96 किलोमीटर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिये 41 करोड़ 57 लाख 8000 रुपये के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।
गिरिडीह के फतेहपुर मोड़ से बोंगी भाया भेलवाघाटी सड़क को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुर्ननिर्माण के लिए 50 करोड़ 51 लाख 62 हजार 800 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति

सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एव विद्यालय मेरु हजारीबाग द्वारा संचालित कैंटीन द्वारा खरीद बिक्री किए जाने वाले शराब पर मूल्यवर्द्धित कर से विमुक्ति प्रदान करने के लिये जारी अधिसूचना को घटनोत्तर स्वीकृति।

क्षतिपूरक वनरोपण के लिए सरकारी भूमि गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट सहित सशुल्क स्थायी हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निष्पादन की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी ।
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