- कृषि मंत्री ने कहा -मुख्यमंत्री से बात कर समस्या के समाधान की दिशा में होगी पहल
रांची: झारखंड प्रदेश लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधियों ने आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्तमंत्री डाॅ. रामेश्वर उरांव की अनुपस्थिति में रांची स्थित कांग्रेस भवन में कृषि मंत्री बादल से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई को मदद के लिए घोषित पैकेज को अपर्याप्त बताया.
लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार को सौंपे गये ज्ञापन में बताया कि आपदा के इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई के लिए घोषित पैकेज से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का पुनरुद्धार संभव नहीं है.
उन्होंने बताया कि लघु-मध्यम उद्योग को अब भी सरकार द्वारा अनुदान प्रतीक्षा है और उम्मीद है कि राज्य सरकार भी जल्द ही राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक घोषणाएं की जाएगी.
उन्होंने बताया कि अभी लाॅकडाउन में उद्योग धंधे 54 दिनों में पूरी तरह से बंद रहे, इस दौरान बिजली बिल का सिर्फ फीक्स चार्ज ही लेना चाहिए, जबकि सूक्ष्म-लघु उद्योग के लिए कई अन्य सरकारी रियायतों पर अविलंब निर्णय लिये जाने की जरूरत है.
प्रतिनिधियों ने बताया कि अभी लाॅकडाउन में उत्पादन नहीं हो पाने के बावजूद कामगारों का बकाया भुगतान करना संभव नहीं है, इसलिए सरकार की ओर सेलाॅकडाउन अवधि में सभी का बकाया भुगतान किया जाना चाहिए.
कृषि मंत्री बादल ने कहा कि वे इस संबंध में वित्तमंत्री और मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर आवश्यक पहल करेंगे.
उन्हांने बताया कि सूक्ष्म-लघु उद्यम और किसानों की समस्याओं के निदान के लिए समन्वय बनाकर काम करने की जरूरत हैऔर इस दिशा में प्रदेश कांग्रेस राहत निगरानी (कोविड-19) समिति द्वारा ठोस कदम उठाया जा रहा है.
इस मौके पर समिति के सदस्य और प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव, राजेश कुमार गुप्ता छोटू समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे.
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने बताया कि राज्य सरकार सूक्ष्म-लघु व मध्यम उद्यमियों, किसानों, प्रवासी कामगारों, घर लौट रहे श्रमिकों, गांव-ंपंचायत में रहने वाले सभी जरूरतमंद परिवारों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रयासरत है.