बड़कागांव में जल्द होगा विस्थापितों की समस्याओं का समाधान : मुख्यमंत्री

रांची : बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विस्थापितों तथा टाना भगतों की समस्याओं को लेकर उनसे मिली. विधायक ने बताया कि बड़कागांव में कई कोल कंपनियों के द्वारा खनन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान मे एनटीपीसी के द्वारा बड़कागांव के लगभग दर्जनों गांव में जमीन अधिग्रहण कर कोयला निकालने का कार्य किया जा रहा है. ज्ञात हो कि 2 दिन पूर्व बड़कागांव के डाड़ी पंचायत में भू रैयतों के द्वारा विस्थापन तथा मुआवजा और नौकरी को लेकर विधायक अंबा प्रसाद तथा बड़कागांव अंचला अधिकारी वैभव कुमार सिंह के साथ बैठक किया गया था, जिसमें ग्रामीणों ने बताया था कि एनटीपीसी के सहयोगी कंपनी थ्रिवेणी सैनिक माइनिंग के द्वारा जबरन हमारी जमीन को छीन लिया जा रहा है और जमीन का मुआवजा मांगने पर झूठे केस में फंसा कर जेल भेज दिया जाता है.

कई ग्रामीणों ने बताया कि हमारी जमीन जाने के बावजूद कंपनी के द्वारा आज तक न तो मुआवजा दिया गया और ना हीं नौकरी मिला जिस कारण हमारे समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है. ग्रामीणों ने बताया कि एनटीपीसी तथा त्रिवेणी सैनिक के द्वारा बाहरी लोगों को नौकरी में रखकर विस्थापितों भू रैयतों तथा स्थानीय लोगों को अनदेखा कर रही है. साथ हीं टंडवा के रैतयो ने तथा प्रखंड के ठेठांगी में टाना भगतों के द्वारा पिछले 1 सप्ताह से नौकरी, मुआवजा तथा जंगल जमीन का पट्टा देने को लेकर टाना भगतो ने रेलवे लाइन को पूर्णतः बंद कर दिया था. साथ हीं राज्य में जूता चप्पल एवं कपडे की दुकानों को खुलवाने तथा बड़कागांव में लोड सेडींग में संशोधन कर बिजली कटौती को कम करने यादि समस्याओं को लेकर विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांगों को रखी.
मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 1 सप्ताह के अंदर टाना भगतों के समस्या का समाधान करने हेतु चतरा जिला उपायुक्त को आदेश दिया, साथ हीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार इस पर गंभीर है और जल्द ही विस्थापन आयोग का गठन सरकार करने जा रही है,भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत मुआवजा भुगतान किया जाएगा,जो मुआवजा पूर्व में दी गई है उस पर भी सर्किल रेट के आधार पर जो तय होता है उससे 4 गुना मुआवजा दिलाने का भी सरकार ने निर्णय लिया है,जो कंपनी देगी .
जिनकी जमीन कंपनी के द्वारा अधिग्रहण किया गया है उनको नौकरी भी कंपनी को देना होगा, उसका एक फॉर्मेट बना हुआ है ।
इसमें भी कुछ चीजें स्पष्ट है और कुछ नहीं
यह बात जरूर कहा जा सकता है कि कुछ व्यवहारिक रुप से चीजें अलग दिखाई देती है । लेकिन सरकार भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर काफी गंभीर है,आने वाले समय में इसका जड़ से निदान हो सके इसके लिए विस्थापन आयोग का गठन हम लोग कर रहे हैं, जिससे इन सब समस्याओं का समाधान पूरे राज्य स्तर पर किया जाएगा.