नई शिक्षा नीति में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा: अर्जुन मुंडा

• जनजाति व क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से अच्छी शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी

नयी दिल्ली/रांची: जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि  कैबिनेट की बैठक में आज नयी शिक्षा नीति पर मुहर लग गयी. उन्होंने कहा कि नयी शिक्षा नीति में जनजाति शिक्षा में भी कई बदलाव किये गये हैं.

जनजातीय मामलों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आश्रमशालाओं में और चरणबद्ध तरीके से वैकल्पिक स्कूली शिक्षा के सभी प्रारूपों में “बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा“ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश का हर छात्र ’ भारत की भाषाओं ’ पर एक मजेदार परियोजना- गतिविधि में भाग लेगा, कुछ समय ग्रेड 6-8 में, जैसे, ’ एक भारत श्रेष्ठ भारत ’ पहल के तहत . इस परियोजना-गतिविधि में, छात्र अपने आम फोनेटिक और वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित वर्णमाला और लिपियों, उनके आम व्याकरण संरचनाओं, उनके मूल और संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषाओं से शब्दावली के स्रोतों के साथ शुरू.

साथ ही उनके समृद्ध अंतर-प्रभाव और मतभेदों के साथ शुरू होने वाली अधिकांश प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे.

वे यह भी सीखेंगे कि कौन सी भौगोलिक क्षेत्र कौन सी भाषाएं बोलते हैं, जनजातीय भाषाओं की प्रकृति और संरचना की भावना प्राप्त करते हैं.विशेष रूप से, आदिवासी ज्ञान और सीखने के स्वदेशी और पारंपरिक तरीकों सहित भारतीय ज्ञान प्रणालियों को शामिल किया जाएगा.

गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, योग, वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान, साहित्य, खेल, खेल, साथ ही शासन, राजनीति, संरक्षण में शामिल किया जाएगा.

जनजातीय नृवंश-औषधीय पद्धतियों, वन प्रबंधन, पारंपरिक (जैविक) फसल की खेती, प्राकृतिक खेती आदि में विशिष्ट पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराए जाएंगे .

जनजातीय समुदायों के बच्चों के उत्थान के लिए कई प्रोग्रामेटिक हस्तक्षेप वर्तमान में मौजूद हैं, और आगे भी बढ़ाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनजातीय समुदायों से संबंधित बच्चों को इन हस्तक्षेपों का लाभ प्राप्त हो.

रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में, राज्य सरकारें आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थित लोगों सहित उनके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में एनसीसी को प्रोत्साहित कर सकती हैं. इससे छात्रों की प्राकृतिक प्रतिभा और अनूठी क्षमता का दोहन हो सकेगा, जिससे उन्हें रक्षा बलों में सफल करियर बनाने में सफलता मिलेगी.

जनजातीय स्कूलों के शिक्षकों की योग्यता भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार और जनजातीय परंपराओं सहित परंपराओं में आधारित होना चाहिए, जबकि शिक्षा और शिक्षाशास्त्र में नवीनतम प्रगति में भी अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए .

स्कूली बच्चों में भाषाओं, कलाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों पर चर्चा की गई है, जिसमें स्कूल के सभी स्तरों में संगीत, कला और शिल्प पर अधिक जोर दिया गया है.

बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए तीन भाषा के फार्मूले का शीघ्र कार्यान्वयन,जहां भी संभव हो स्थानीय भाषा में अध्यापन, अधिक अनुभवात्मक भाषा सीखने की व्यवस्था, स्थानीय विशेषज्ञता के विभिन्न विषयों में मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों, लेखकों, शिल्पकारों और अन्य विशेषज्ञों की भर्ती, जनजातीय और अन्य स्थानीय ज्ञान सहित पारंपरिक भारतीय ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है.

उन्होंने कहा कि  जनजातीय और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों को नए उत्साह के साथ लिया जाएगा. लोगों की व्यापक भागीदारी के साथ प्रौद्योगिकी और क्राउड सोर्सिंग इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी .

जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नयी शिक्षा नीति में जनजातीय शिक्षा पर विशेष ध्यान दिये जाने का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि नयी नीति में “बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और उनकी देखभाल“पर केंद्रित है. भाषा से संबंधित विषय पर विशेष ध्यान दिया गया है,इससे जनजाति बहुल क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से अच्छी शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी.