नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने स्टीलनिर्माता आर्सेलर मित्तल एसए के लिए शुक्रवार को दिवालिया हो चुके एस्सार स्टील को दो साल से अधिक समय तक कई अदालतों के जरिए खींचे जाने वाले कानूनी शिकंजे के बाद रास्ता साफ कर दिया.
शीर्ष अदालत ने कहा कि परिचालन लेनदारों को दिवालिया कंपनी के वित्तीय लेनदारों के बराबर नहीं माना जा सकता है, एक फैसले में जो उधारदाताओं को राहत देता है और एक मिसाल कायम करता है जो अन्य दिवालिया मामलों के समाधान में तेजी ला सकता है.
अपीलीय अदालत के फैसले के बाद बैंकों ने इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और एस्सार के परिचालन लेनदारों के दावों को अपने ऋणदाताओं के साथ सम्मिलित किया था।
एस्सार स्टील, लगभग 500 बिलियन रुपये (7.01 बिलियन डॉलर) के बैंकों के कर्ज के साथ, तथाकथित गंदे दर्जन – बारह बड़े स्टील और अन्य बुनियादी ढांचे वाली कंपनियों में से एक थी, जिन्हें 2017 में भारत की दिवालियापन अदालत में भेजा गया था.
