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आठवीं से लेकर 12वीं तक स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई की व्यवस्था राज्य सरकार ने शुरू कराई है मगर अभी तक वहां के स्टाफ को कोविड 19 का टीका नहीं लगाया जाना चिंता का विषय है : अजय राय

by bnnbharat.com
April 4, 2021
in समाचार
आठवीं से लेकर 12वीं तक स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई की व्यवस्था राज्य सरकार ने शुरू कराई है मगर अभी तक वहां के स्टाफ को कोविड 19 का टीका नहीं लगाया जाना चिंता का विषय है : अजय राय
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Ranchi:- बढ़ते संक्रमण व स्कूलों में ऑफलाइन, ऑनलाइन क्लास मामले को लेकर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष  अजय राय ने आज सहोदया के सचिव व डीएवी कपिलदेव स्कूल के प्रिंसिपल  एमके सिन्हा से मिलकर इस सम्बंध में स्कूलों की ओर से संचालित होने वाले क्लास व वर्तमान वस्तु स्थिति की जानकारी ली.

इस पूरे मामले को लेकर सहोदया के सचिव  एमके सिन्हा ने कहा कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को लेकर वह तत्पर हैं.

उन्होंने कहा कि  स्कूल में संचालित किए जा रहे क्लास को लेकर अभिभावकों से पहले उनकी राय  लिखित रूप से ली जा रही है इस संबंध में स्कूल की ओर से कहीं कोई दबाव छात्रों के ऊपर है और ना ही अभिभावकों के ऊपर.

 साथ ही  सिन्हा ने  बताया कि स्कूल की ओर से संचालित क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन चलाने को लेकर हम पूरी तरह तैयार हैं पर हमारे लिए बच्चों की सुरक्षा और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना प्राथमिकता है. इसको देखते हुए ही हम आगे की क्लास संचालित करेंगे इस संबंध में अभिभावकों की ओर से कोई सुझाव आता है तो स्कूल प्रबंधन उस पर निश्चित तौर पर विचार करेगी.

झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष  अजय राय ने राज्य सरकार से मांग की है कि जो भी स्कूल संचालित हो रहे हैं वहां के टीचिंग नन टीचिंग स्टाफ को कोविड19 जांच व वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए .

  अजय राय ने कहा कि आठवीं से लेकर 12वीं तक स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई की व्यवस्था राज्य सरकार ने शुरू कराई है मगर अभी तक वहां के स्टाफ को कोविड 19 का टीका नहीं लगाया जाना चिंता का विषय है .

 राय ने कहा कि टीकाकरण को लेकर राज्य के हर जिले के स्कूलों में  स्पेशल ड्राइव अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पूर्व संतुष्ट हो सके .अभी अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है चुकी बच्चों की सुरक्षा उनके लिए प्राथमिकता है ऐसे में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार इस पर ठोस पहल करें  यह मांग  झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन  राज्य सरकार से की है.

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