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वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल का अभियान है, आत्मनिर्भर भारत अभियान: दीपक प्रकाश

by bnnbharat.com
July 10, 2020
in समाचार
वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल का अभियान है, आत्मनिर्भर भारत अभियान: दीपक प्रकाश
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  • हेमंत सरकार आत्मनिर्भर झारखंड के प्रति उदासीन

रांची: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में ऑनलाइन प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त संकल्प ही नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की नई पहचान है.

प्रकाश ने कहा कि यह अभियान अंत्योदय से सर्वोदय का अभियान है, जिसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर की मजबूती के साथ मजबूत,समर्थ और स्वाभिमानी भारत बनाने का संकल्प है. यह अभियान वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल का अभियान है जो देश के स्थानीय उद्यमियों और व्यावसायियों को सशक्त बनाएगा, देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा.

उन्होंने कहा कि मोदी जिस अभियान को लेते है उसे पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने में जुट जाते है. देश का आम नागरिक उसमें सहभागी बने जिससे अभियान सरकार का नहीं समाज का अभियान बने यह प्रयास किया जाता है. आत्मनिर्भर भारत अभियान भी देश के 130 करोड़ भारत वासियों का अभियान बन रहा है.

प्रकाश ने कहा कि मोदी सरकार ने आत्म निर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए है. सूक्ष्म विनिर्माण और सेवाओं की परिभाषा बदली गई, मानदंडों में परिवर्तन किए गए.

उन्होंने कहा कि MSMEs के लिए  3लाख करोड़ रुपए के कोलेटरल फ्री लोन की घोषणा की गई थी, जिसमें 1जुलाई तक 1.10 लाख करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके है. MSMEs के लिए 50 हजार करोड़ रुपए के फंड्स ऑफ फंड भी बनाए गए हैं.

उन्होंने कहा कि MSMEs को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिले इसके लिए मोदी सरकार ने 200 करोड़ तक के खरीद में ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया समाप्त कर दिया है.

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दबाव का सामना कर रहे 2लाख  MSMEs के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई थी. अब सरकार ने 24जून को डिस्ट्रेस फंड सब ऑर्डिनेट डेट लॉन्च कर दिया है. साथ ही मोदी सरकार ने उद्योगों,श्रमिकों केलिए ईपीफ सपोर्ट दिए.

उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स में कोल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू की. प्रोडक्ट्स पर कंपनियों को निर्माता देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य किया, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट शुरू किए, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया का प्रावधान किया, पीपीपी मॉडल पर हवाई अड्डों के निर्माण की मंजूरी दी.

अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार केलिए निजी निवेश के द्वार खोले उद्योग, व्यवसाय के विकास के साथ गांव, गरीब किसान, श्रमिक सभी की मजबूती एवम् उनके तीव्र विकास पर जोर दिया गया.

प्रकाश ने कहा कि 1.70 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से  8करोड़ 70 लाख किसानों के बीच किसान सम्मान निधि का वितरण हुआ, 20 करोड़ महिला जनधन खाते में राशि भेजे गए, 3करोड़ लोगों तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेजे गए, 8करोड़ 19 लाख लोगों को उज्जवला गैस योजना का लाभ दिया गया.

1.50 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से  80 करोड़ गरीब, प्रवासी मजदूरों तक अप्रैल से लेकर नवंबर तक 5 किलोग्राम अनाज,1किलो ग्राम चना का वितरण का सुनिश्चित किया गया.

मनरेगा के लिए 40हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैकेज के साथ अलग से प्रवासी मजदूरों केलिए 50हजार करोड़ रुपए के गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू किए गए.

उन्होंने कहा कि किसानों केलिए विशेष रूप से एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड,एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड,फूड प्रोसेसिंग इकाइयों का फॉर्म लाइजेशन,नाबार्ड द्वारा स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, वन नेशन, वन मार्केट, फार्मिंग रिफॉर्म्स, फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि,का प्रावधान किया.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सरकार ने मंजूरी दी,15 हजार करोड़ रुपए के पशुपालन क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया और इन सब के बीच वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल का संकल्प से हर भारतवासी जुड़े  इस पर प्रभावी अभियान चल रहे है.

यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था में राज्य सरकार की भूमिका अति महत्वपूर्ण है. झारखंड सरकार अपने अधिकारों की बात खूब करती है, परन्तु अपने दायित्वों के निर्वहन में पीछे हट जाती है, जिससे राज्य का नुक़सान हो रहा, योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही,गरीबों की योजनाओं का बंदरबांट हो रहा.

प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार से आत्म निर्भर भारत अभियान में आत्म निर्भर झारखंड बनाने की दिशा में सार्थक और प्रभावी पहल करने की मांग करती है.

संवाददाताओं के प्रश्नों का जवाब देते हुए प्रकाश ने कहा कि राज्य में कोराना का बढ़ता संकट चिंता की बात है. सरकार को सभी विपक्षी दलों, स्वंयसेवी संस्थाओं से बात कर आवश्यक कदम उठाने की पहल करनी चाहिये.

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