बोकारो: ऑल स्कूल पैरेंट्स एसोसिएशन झारखंड के अध्यक्ष अजय राय आज बोकारो में अभिभावकों के साथ आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.
उपस्थित अभिभावकों ने बताया कि शिक्षा मंत्री के अभिभावक विरोधी रवैये के कारण आज हम सब काफी दुखी है क्योंकि शिक्षा मंत्री ने लगातार 3 महीने से यह आश्वासन दिया था कि लॉकडाउन अवधि की अप्रैल मई-जून की फीस माफ होगी मगर जब उन्हें निर्णय लेने का समय आया तो उन्होंने अपना पूरा फैसला स्कूल के पक्ष में सुना दिया जो अभिभावकों के साथ धोखा है. इसलिए इस जनविरोधी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए. बैठक की अध्यक्षता महेंद्र राय ने की.
इस अवसर पर आयोजित प्रेस-वार्ता एवं अभिभावकों को सम्बोधित करते हुए अजय राय ने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस कदम से पूरे प्रदेश के अभिभावक दुखी हैं. उन्होंने कहा कि जब शिक्षा मंत्री को स्कूल के पक्ष में ही यह फैसला देना था तो 3 महीने से उन्हें अभिभावकों को गुमराह करने की जरूरत नहीं थी. आज उनके इस कदम से हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है. यह सरकार जनहित के जगह स्वयं हित को ज्यादा तवज्जो दे रही है.
अजय ने कहा कि सरकार के इस फैसले से हम सब चुपचाप नहीं बैठेंगे बल्कि अब आंदोलन का रुख अख्तियार करते हुए शिक्षा विभाग के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे. साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश की कॉपी जैसे ही प्राप्त होती है वैसे ही कोर्ट का रास्ता भी अख्तियार करेंगे. उन्होंने बताया कि ऑल स्कूल पैरंट्स एसोसिएशन आगामी 14 जून को राज्य के सभी जिलों में अपने आंदोलन के तहत साइलेंट प्रोटेस्ट करेगी जिसमे यह हमारी प्रमुख मांग होगी.
- आर्थिक संकट से जूझ रहे अभिभावकों की लॉक डाउन अवधि की तिमाही फ़ीस माफ़ हो.
- देश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण जब तक स्थिति सामान्य न हो या वैक्सीन न बने तब तक बच्चो के स्कूल न खुले.
- छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ते दुष्प्रभाव के कारण बच्चों की ऑनलाइन क्लास 1से 8 तक पर रोक लगे.
- संबद्धता प्राप्त राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों की पिछले पांच साल की इनकम टैक्स ,बैलेंस शीट की जांच हो और उन्हें पब्लिक पोर्टल पर अपलोड किया जाय
- संबद्धता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में कार्य कर रहे टीचिंग नन-टीचिंग स्टाफ की सैलरी सातवें वेतनमान के अनुरूप मिल रही है कि नहीं इसकी जांच हो.
- संबद्धता प्राप्त राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों में जिला स्तर पर हर स्कूल में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के एक्ट के तहत कमेटी गठित की जाय.
- सभी सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों का नामांकन निशुल्क हो साथ ही लॉक डाउन अवधि की फीस माफ हो.
अजय राय ने कहा कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग और प्राइवेट स्कूलों की मिली भगत के कारण अब तक जानबूझकर हमलोगों की मांगो को अनसुना पूरा नहीं किया गया है. इसलिए उपरोक्त मांगो को पूरा किये जाने की मांग को लेकर साथ ही बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन किया जाना हमसबों की मजबूरी है.
अजय राय ने बताया कि उपरोक्त कार्यक्रम के दौरान सभी सदस्य सोशल डिस्टेंस , मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे.
इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महेंद्र राय ने कहा कि जब तक सभी मांगों पर सरकार मान नहीं लेती तब तक हम सबों का आंदोलन जारी रहेगा.
