उज्जवला योजना के तहत दूसरी रिफिल भी नि:शुल्क देगी सरकार

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के हर गांव में उज्जवला दीदी बनायी जा रही है। इन्हें मंत्रालय द्वारा रिफिलिंग और सेफ्टी का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाये। राज्य सरकार उज्जवला योजना के तहत राज्य में कनेक्शन के साथ चूल्हा और पहली रिफिल फ्री दी जा रही थी। अब 23 अगस्त से राज्य सरकार की ओर से दूसरी रिफिल भी फ्री दी जायेगी।

ओएनजीसी राज्य में कोल बेडेड मिथेन गैस पर तेजी से कर रहा है काम

केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयास से मंत्रालय से जुड़ी कंपनियों ने काफी अच्छा काम किया है। उनका मंत्रालय राज्य सरकार के साथ हर कदम पर साथ है। उन्होंने कहा कि सितंबर के पहले सप्ताह में सिटी गैस वितरण की शुरूआत की जायेगी। इसके साथ ही रांची व जमशेदपुर में गैस आधारित श्मशान घाट का भी शिलान्यास किया जायेगा। यह पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ही पैसे और समय बचायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में उनके मंत्रालय से जुड़ी कंपनियों ने लगभग 10000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े हैं. बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। आनेवाले समय में इनसब का असर दिखेगा। ओएनजीसी राज्य में कोल बेडेड मिथेन गैस पर तेजी से काम कर रही है। अगले तीन-चार साल में इनके पूर्ण रूप से शुरू हो जाने से न केवल लोगों को सस्ती गैस मिलेगी, झारखंड को भी काफी राजस्व मिलेगा। झारखंड को बायो एनर्जी हब बनाया जायेगा। यहां कोल बेडेड मिथेन, एथनोल, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी के क्षेत्र में काफी काम किया जा सकता है। मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है। यहां के वनोपज से जेट फ्यूल भी तैयार किया जायेगा। इससे यहां के लोगों को आमदनी का नया स्त्रोत मिलेगा।

पीएसयू कंपनियों के अस्पतालों को आयुष्मान भारत के साथ जल्द जोड़ा जायेगा

बैठक में निर्णय लिया गया कि बोकारो स्टील प्लांट अस्तपाल समेत अन्य पीएसयू कंपनियों के अस्पतालों को आयुष्मान भारत के साथ जल्द जोड़ा जायेगा। बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारियों का निर्देश दिया गया कि स्थानीय उत्पादों से क्वालिटी में बिना समझौता किये कम से कम 25 प्रतिशत खरीदारी करें। इससे स्थानीय छोटे व लघु उद्यम को सहारा मिलेगा। बैठक में राज्य सरकार और एनएमडीसी का संयुक्त उपक्रम बनाकर उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसमें निर्मित उत्पादों में राज्य के लघु, छोटे व मध्यम उद्यमों को प्राथमिकता दी जायेगी।

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री डीके तिवारी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार बर्णवाल समेत केंद्र व राज्य सरकार के विभागों के अधिकारी, ओएनजीसी, आइओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, सेल, बीएसएल, इंडेन समेत अन्य कंपनियों के अधिकारी उपस्थित थे।