रांची:- जमशेदपुर.जनजातीय मामलों के मंत्रालय को लगातार दूसरे साल “स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार“ प्रदान किया गया. यह पुरस्कार इ-गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला है. कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअली आज यह पुरस्कार ग्रहण किया.
जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में कई परिवर्तनकारी पहल की हैं. पेपरलेस कार्यालय की ओर जाने वाली सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल किया है.निगरानी डेटा संचालित है.राज्यों को संचार ऑनलाइन रिपोर्ट प्रणाली है और एनालिटिक्स आधारित है और एक प्रदर्शन डैशबोर्ड को वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाता है.सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जनजाति से संबंधित डेटा के साथ पारदर्शिता हैः प्रदर्शन डैशबोर्ड, प्रयास-पीएमओ डैशबोर्ड, नीति आयोग और डीबीटी मिशन.