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कोर्ट के फैसले के बाद वोडाफोन का भारत में भविष्य संदिग्ध

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लंडन: वोडाफोन ने कहा कि भारत में इसका भविष्य संशय में हो सकता है जब तक कि सरकार ने उच्च कर और शुल्क के साथ ऑपरेटरों को रोक नहीं दिया, लाइसेंस शुल्क पर अदालत के फैसले के बाद इसके पहले छमाही में 1.9 बिलियन यूरो समूह का नुकसान हुआ.

मुख्य कार्यकारी निक रीड ने कहा कि भारत, जहां वोडाफोन ने 2018 में आइडिया सेल्युलर के साथ एक संयुक्त उद्यम का गठन किया था, “लंबे समय से एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति” थी, लेकिन वोडाफोन आइडिया के पास अभी भी 300 मिलियन ग्राहक थे, जो बड़े आकार के 30% शेयर के बराबर हैं.

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वोडाफोन ने सरकार से स्पेक्ट्रम भुगतान, कम लाइसेंस शुल्क और करों पर दो साल की मोहलत और सुप्रीम कोर्ट मामले में ब्याज और जुर्माने की छूट वाले राहत पैकेज के लिए कहा था, जो नियामक शुल्क पर केंद्रित था.

यह पूछे जाने पर कि क्या इस तरह के राहत पैकेज के बिना वोडाफोन के भारत में बने रहने का कोई मतलब है, उन्होंने कहा: “यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है.”

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