रांची: वैश्विक कोरोना महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लाॅकडाउन के बीच राज्य सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों से लौट रहे प्रवासी कामगारों के लिए गांव-पंचायत में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रही है.
इसी क्रम में कृषि मंत्री बादल ने भी ने विभागीय अधिकारियों, जिलों से आये कृषि पदाधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर कृषि के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने तथा किसानों को सहायता और उत्पादन में बढ़ाने पर चर्चा की.
कृषि मंत्री बादल ने रांची में उच्चस्तरीय बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संकट की इस घड़ी में कृषि विभाग अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है.
कृषिमंत्री ने कहा कि रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की वर्षाे से देश में प्रतिष्ठित रही है और इस यूनिवर्सिटी की मदद से कैसे किसानों को नयी-नयी तकनीक और उन्नत कृषि करने में मदद पहुंचायी जा सके, इसे लेकर सरकार विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रही है।
कृषि मंत्री ने विभाग में मानव कर्मियों की कमी की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि कार्मिक विभाग से अनुशंसा प्राप्त होने के बाद नयी नियुक्तियों के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी.
उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी.
कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय कर मनरेगा योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को गांव-पंचायत में ही रोजगार उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई.
