इस्लामाबाद: पाकिस्तान को नई दिल्ली में अपने उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या को आधा करने के लिए कहने के एक दिन बाद, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बुधवार को भारत पर सनसनीखेज आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद से विपक्षी दलों का ध्यान हटाने के लिए भारत, पाकिस्तान पर हमले की साजिश रच रहा है. जियो पाकिस्तान से बात करते हुए कुरैशी ने कहा, “भारत की मनोदशा स्पष्ट है क्योंकि यह चीन के साथ सीमा विवाद से ध्यान हटाकर उसे पाकिस्तान की तरफ करना चाहता है.
उन्होंने दावा किया कि भारत-पाकिस्तान के खिलाफ ‘झूठा प्रचार’ शुरू करने का बहाना ढूंढ रहा है. मगर, उन्होंने न तो इसका कोई प्रमाण दिया और न ही कोई सबूत. कुरैशी ने कहा, “भारत में विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, उसका उनकी सरकार जवाब नहीं दे सकती है.” उन्होंने कहा कि गलवन घाटी में चीन के साथ सीमा विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया के संबंध में मोदी सरकार की आलोचना की जा रही है, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे .
कुरैशी ने भारत को पाकिस्तान पर किसी भी हमले को शुरू करने से परहेज करने की चेतावनी देते हुए कहा, “अगर नई दिल्ली कोई भी दुस्साहस करती है, तो पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ जवाब देगा.” उन्होंने कहा कि भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी राजनयिकों के खिलाफ जासूसी करने के बेबुनियाद आरोप लगाए थे. कुरैशी ने आरोप लगाया कि भारत में पाकिस्तानी कर्मचारियों को परेशान किया गया और अधिकारियों द्वारा उनकी कारों का पीछा किया गया.
कुरैशी ने कहा कि इस्लामाबाद में इंडियन चार्ज डी’ अफेयर्स को मंगलवार को तलब किया गया था और उन्हें बता दिया गया है कि भारतीय कर्मचारियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा. कुरैशी ने कहा कि हमने इंडियन चार्ज डी अफेयर्स से कहा था कि इस एक-तरफा नीति के कारण आप अपने डिप्लोमैटिक स्टाफ की उपस्थिति में 50 प्रतिशत तक की कमी कर सकते हैं.
बताते चलें कि मंगलवार को भारत ने पाकिस्तान से कहा था कि वह नई दिल्ली में अपने दूतावास के कर्मचारियों की संख्या आधी कर दें और भारत भी इस्लामाबाद में ऐसा ही करेगा. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और उसके अधिकारियों का व्यवहार वियना कन्वेंशन और राजनयिक और काउंसलर अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय समझौतों के अनुरूप नहीं है.
इसके विपरीत, यह सीमा पार हिंसा और आतंकवाद का समर्थन करने की एक बड़ी नीति का आंतरिक तत्व है. इसलिए, भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या को 50 फीसदी तक कम करने का निर्णय लिया है.