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कृषि मंत्री ने भूमि संरक्षण निदेशालय के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, दिये निर्देश
रांची: राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने गुरुवार को नेपाल हाउस सचिवालय में भूमि संरक्षण निदेशालय की समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि जिन तालाब योजनाओं को लेकर एग्रीमेंट हो चुका है तथा जिनपर काम शुरू नहीं हुआ है, उन्हें रद्द करें. उन योजनाओं का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें, जिनपर काम प्रारंभ किया जा चुका है, ताकि उक्त संबंध में अग्रेतर कार्रवाई जा सके.
बादल ने कहा कि राज्य में भू संरक्षण निदेशालय की ओर से 911 योजनाओं का एग्रीमेंट किया गया है, जिनमें 611 योजनाओं को अप्रूव किया जा चुका है.
मंत्री ने कहा कि ऐसे किसानों को भी सूचीबद्ध करें, जो अपने खेतों में सिंचाई के लिये काफी दूर से निजी साधनों द्वारा पानी ला रहे हैं तथा जिनके पास मोटर पंप नहीं है. वैसे किसानों को डीजल पंप या अन्य कृषि यांत्रिक उपकरण उपलब्ध कराये जायें.
मंत्री ने निदेशालय को निर्देश दिया कि वैसे प्रवासी मजदूरों की जिला स्तर पर सूची तैयार करें, जो अपने ही प्रदेश में रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ने के इच्छुक हैं. उन्हें कृषि यांत्रिक शिक्षण हेतु मध्यप्रदेश के सेंटर में प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जाएगा, ताकि उन्हें तकनीकी जानकारी दी जा सके.
बादल ने समीक्षा के दौरान ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधि से अनुशंसा कराने का निर्देश सभी जिला भू संरक्षण पदाधिकारियों को दिया, ताकि कृषकों को योजनाओं का लाभ मिल सके.
महिला समूह को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में उन्होंने निदेश दिया कि ऐसी महिला समूह जिनके पास तालाब, डोभा आदि नहीं है, वैसे महिला समूह को भी उपकरण उपलब्ध कराने के बिन्दू का भी गाइडलाइन में समावेश सुनिश्चित किया जाये. साथ ही हर जिले में पांच ऐसे मॉडल तालाब की सूची तैयार करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान लाभांवित हो रहे हैं.
बादल ने कहा कि सेवानिवृत्ति पदाधिकारियों को उनकी पेंशन व अन्य सुविधायें समय पर मिले, यह सुनिश्चित किया जाय. बैठक में भू-सरंक्षण निदेशालय के पदाधिकारी समेत सभी जिला के भू-संरक्षण पदाधिकारी उपस्थित थे.